GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेचा सर्वसामान्यांना झटका, आरोग्य विमाचा प्रीमियम कमी नाही होणार, गडकरींची मागणी फेटाळली
GST Council Meeting: आरोग्य विमा, जीवन विमा आणि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंन्सवर सध्या 18 टक्के जीएसटी आहे. एंडोमेंट प्लॅनमध्ये जीएसटी वेगळा आहे. त्यात पहिल्या वर्षी 4.5 दुसऱ्या वर्षी 2.25 टक्के जीएसटी आहे.
GST Council Meeting: वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक शनिवारी झाली. या परिषदेत मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. मंत्री समूहाने आरोग्य व जीवन विमाच्या प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेणे जीएसटी परिषदेने टाळले आहे. पुढील बैठकीत हा विषय येणार आहे. म्हणजे आरोग्य आणि जीवन विम्यावर जुन्या पद्धतीप्रमाणे प्रीमियम लागणार आहे.
काय झाली चर्चा
GST परिषदेची 55 वी बैठक शनिवारी झाली. या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियमबाबतचा प्रस्ताव आला. परंतु त्यावर निर्णय टाळला. परिषदेने म्हटले की, त्यावर अजून स्पष्टीकरणाची गरज आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर मंत्री गटाने हा प्रस्ताव जीएसटी बैठकीत मांडला. त्यावेळी त्यासंदर्भात अधिक व्यापक माहिती देण्याचे परिषदेत सांगण्यात आले. त्यामुळे विम्यावरील प्रीमियम कमी करण्याचा प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
किती आहे विम्यावर जीएसटी रेट्स?
आरोग्य विमा, जीवन विमा आणि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंन्सवर सध्या 18 टक्के जीएसटी आहे. एंडोमेंट प्लॅनमध्ये जीएसटी वेगळा आहे. त्यात पहिल्या वर्षी 4.5 दुसऱ्या वर्षी 2.25 टक्के जीएसटी आहे. जीवन विम्यावर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीवर 1.8 टक्के जीएसटी दर आहे. हे दर सर्व वयाच्या व्यक्तींसाठी सारखे आहे.
मंत्री समूहाने कुटुंबातील सदस्यांना कव्हर करणाऱ्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी जीएसटीमध्ये सूट प्रस्तावित केली होती. याचा अर्थ या पॉलिसी जीएसटीच्या अधीन नसतील, ज्यामुळे पॉलिसीधारकांवरील आर्थिक भार कमी होईल. मंत्री समूहाने आणखी एक महत्त्वाची शिफारस केली होती. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा पॉलिसींवर जीएसटीमधून सूट देण्याचे म्हटले होते. ज्यामुळे वृद्ध लोकांसाठी आरोग्यसेवा अधिक परवडणारी बनविण्यात मदत होईल. वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर 5 टक्के कमी करण्याचाही प्रस्ताव मंत्री समूहाने ठेवला होता.
