One Nation, One Election विधेयक संसदेत कसं मंजूर होणार? काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन; 69 खासदारांचे मन वळवण्याचे मोठे आव्हान

एक राष्ट्र, एक निवडणुकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे पाऊल टाकलं आहे. मोदी कॅबिनेट यांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींना मंजूरी दिली आहे. आता खरी परीक्षा लोकसभा आणि राज्यसभेत आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेणे ही कसोटी ठरणार आहे.

मोदी सरकारपुढे बहुमताचे संकट

KALYAN DESHMUKH | Updated on: Sep 19, 2024 | 12:13 PM

वन नेशन वन इलेक्शनवर (ONOE) कोविंद समितीच्या प्रस्तावाला मोदी सरकारने मंजूरी दिली आहे. आता मोदी सरकारची संसदेत खरी परीक्षा आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत One Nation, One Election Bill पास करुन घेणे हे मोठे आव्हान असेल. राज्यसभेत अडचण नसेल, पण लोकसभेत यावेळी मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. लोकसभेतील फटक्याचा आता परिणाम दिसणार आहे. या विधेयकावर बहुमतासाठी मोदी सरकारला जवळपास 69 खासदारांची गरज पडणार आहे.

किती पक्ष कोविंद समितीच्या बाजूने

कोविंद समितीने एकूण 62 राजकीय पक्षांकडे एक राष्ट्र, एक निवडणुकीवर मत मागितले होते. यामध्ये 47 पक्षांनी त्यांची बाजू मांडली. तर 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. 47 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींचे समर्थन केले. तर 15 पक्षांनी विरोध केला आहे. ज्या पक्षांनी कोविंद समितीच्या पारड्यात मत टाकले आहे, ते पक्ष भाजपच्या गोटातील आहेत. तर ज्या 15 पक्षांनी या शिफारशींना विरोध केला आहे, त्यात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आप, बिजू जनता दल यांचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा

संसदेतील नंबर गेम समजून घ्या

लोकसभा निवडणूक-2024 मधील 271 खासदारांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींचे समर्तन केले आहे. यामध्ये 240 खासदार तर एकट्या भाजपचे आहेत. लोकसभेत एनडीएचा आकडा 293 इतका आहे. हे विधेयक लोकसभेत झाल्यावर मोदी सरकारला दोन तृतियांश अथवा 362 मतांची गरज पडणार आहे. मोदी सरकारने जर YSRCP, BJD आणि इतर पक्षांना आपल्या बाजूने वळवले तरी 362 मतांचा आकडा गाठणे भाजपला अवघड असल्याचा दावा तज्ज्ञ करत आहेत.

असा पण डावपेच

जर या विधेयकाच्या मतदानावेळी लोकसभेत सर्वच पक्ष उपस्थित असतील तर अशी कठिण परिस्थिती असेल. पण 100 खासदार अनुपस्थितीत राहिल्यास आणि 439 खासदारच मतदान प्रक्रियेवेळी हजर राहिल्यास मोठा उलटफेर होऊ शकतो. अशावेळी भाजप सरकारला केवळ 293 मतांची गोळाबेरीज करावी लागणार आहे. म्हणजे विरोधी पक्षात फुट पाडून खासदार अनुपस्थित राहिले तर हे विधेयक मंजूर होऊ शकते. नाहीतर ते बारगळेल.

राज्यसभेत काय स्थिती?

राज्यसभेत पण मार्ग एकदम सोपा नक्कीच नाही. वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी एकूण 245 सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश म्हणजे 164 खासदारांची गरज आहे. सध्या राज्यसभेत 234 खासदार आहेत. त्यात एनडीएकडे 115 खासदार आहेत. यामध्ये नामनिर्देशित 6 खासदार जोडल्यास हा आकडा 121 इतकाच होतो. भाजपकडे सध्या राज्यसभेत 96 खासदार आहेत.

लोकसभेतील खासदारांचे गणित

बीजेपी-240

काँग्रेस-99

सपा-37

TMC- 29

DMK- 22

टीडीपी- 16

जेडीयू-12

शिवसेना (UBT)-9

एनसीपी (शरद पवार)- 8

शिवसेना (शिंदे गट) – 7

YSRCP- 4