पूजा खेडकर,अपंगत्व प्रमाणपत्र आणि दिव्यांगांसमोरची अडथळ्यांची शर्यत

भारतीय घटनेने सर्व नागरिकांचा सर्वसमावेश समाजामध्ये दिव्यांग ( अपंग ) व्यक्ती या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 हा कायदा त्यासाठी पारीत केला आहे. या कायद्याप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी आणि हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. परंतू भारतासारख्या विकसनशील देशात सार्वजनिक ठिकाणांवर अजूनही अपंगाकरीता सोयी सुविधा नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्यात विविध श्रेणीतील अपंगांची संख्या 28 लाख इतकी आहे. यात शहरी भागातील अपंगाचे प्रमाण सुमारे 34 ते 40 टक्के आहे तर ग्रामीण भागातील अपंगांची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. सार्वजिक जागेत अडथळा विरहीत संचार करणे हा अपंगांचा हक्क आहे. त्यांना दया किंवा मायेची गरज नसून केवळ मैत्रीचा एक हात हवा आहे. आजही अपंगासाठी रेल्वे आणि बसस्थानके, एटीएम सेंटर, शौचालये येथे उचित सोयी सुविधा नसल्याचे त्यांची कुंचबना होत आहे.

अंध,अस्थिव्यंग,अधू, कर्णबधीर, गतीमंद आदी विविध प्रकारच्या अपंगांची संख्या देशात मोठी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात दिव्यांग लोकांची संख्या सुमारे ( 26.8 दशलक्ष  ) 2 कोटी 68 लाख असून एकूण लोकसंख्येच्या ती 2.21% इतकी आहे. परंतू जागतिक बँकेच्या ( World Bank ) एका अंदाजाप्रमाणे भारत देशात दिव्यांगांची संख्या सुमारे ( 40 दशलक्ष ) 4 कोटी इतकी आहे. भारतात दिव्यांगांची एवढी लोकसंख्या असूनही त्यांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सात दशकात केवळ 4 लोकसभा खासदार आणि 6 राज्य विधानसभा सदस्य प्रत्यक्षात दिव्यांग म्हणून निवडून गेले आहेत.

गेशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत उपनगरीय रेल्वे स्थानकांत अजूनही अपंगासाठी पुरेशा लिफ्ट आणि सरकते जिने उपलब्ध नाहीत.अनेक स्थानकात चढण्यासाठी सरकते जिने असले तरी उतरण्यासाठी मात्र सरकते जिने नाहीत. तसेच व्हीलचेअरने अनेक रेल्वे स्थानकात प्रवेश करता येत नाही. मुंबईतील मेट्रो स्थानकात कमी जागा असतानाही अपंगासाठी लिफ्ट, रॅम्प,सरकते जिने अशा सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र, भारतीय रेल्वेकडे मोठा प्रशस्त परिसर असूनही अपंगांना सहज कोणाच्याही मदतीशिवाय प्रवास करता येईल अशा सुविधा नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे अपंगांना केंद्रिय युनिक डीसॅब्लिटी आयडी ( UDID ) कार्ड देणारी केंद्र सरकारची युडीआयडी वेबसाईट 1 मे पासून डागडूजीसाठी बंद असल्याने दिव्यांगाना युडीआयडी ओळखपत्र मिळण्याचे काम देखील रखडले आहे.

उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर केवळ बोरीवली सारख्या टर्मिनस असणार्‍या मोठ्या स्थानकांवर अपंगासाठी लिफ्टची सुविधा आहे. इतर सामान्य रेल्वेस्थानकात अपंगांना व्हीलचेअरने प्रवास करता येईल अशी प्रवेश व्यवस्था नसल्याने अपंगांची मोठी गैरसोय होत आहे. लोकलमध्ये देखील अपंगाच्या डब्यातून धडधाकट प्रवासी घुसखोरी करीत असल्याने अपंग प्रवाशांना पिकअवरमध्ये प्रवास करता येणे देखील अशक्य झाले असल्य़ाचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झव्हेरी यांनी म्हटले आहे.

अपंगत्वाची व्याख्या

कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक विकारामुळे सामान्य व्यक्तीप्रमाणे कोणतेही कार्य करण्यात अडचण किंवा असमर्थता असणे अशी अपंगत्वाची व्याख्या केली जाते. विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशात अपंगत्व ही सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या बनली आहे. अपंग व्यक्तीबद्दल संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने 3 डिसेंबर हा ‘जागतिक अपंग दिन’ म्हणून घोषीत केला आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक इत्यादी जीवनाच्या प्रत्येकबाबतीत अपंग व्यक्तींच्या हक्क आणि हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याची यामागची कल्पना आहे.

भारतातील अडथळे

सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या आव्हानांमुळे भारतातील अपंग लोकांना याची अधिक झळ बसते. धक्कादायक बाब म्हणजे भारतात या अपंग लोकसंख्येपैकी 45% लोक निरक्षर आहेत. ज्यामुळे अपंगाना चांगल्या सुविधा मिळणे आणि अधिक आरामदायी जीवन जगणे अवघड बनले आहे. राजकीय प्रतिनिधीत्व नसल्याने हे आव्हान अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.

गरीबी आणि अपंगत्व

अपंगत्वाची आकडेवारी पाहीली असता गरिबी आणि अपंगत्व यांच्यातील परस्पर संबंध दिसतो. गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या अपंग लोकांची मोठी लोकसंख्या आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे गरीब कुटुंबातील गर्भवती मातांची पुरेसी काळजी न घेतल्याने कुपोषण आणि आजारामुळे गर्भधारणेदरम्यान मोठी वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होते आणि अनेक मुलांना जन्मजात अपंगत्व येते. 2011 च्या जनगणनेनूसार भारतातील दिव्यांगांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 69 % लोक ग्रामीण भागात राहत आहेत. एका अंदाजानुसार, सध्या जगातील अपंग लोकांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 1 अब्ज आहे आणि यापैकी सुमारे 80% लोक जगातील विविध विकसनशील देशांमध्ये राहत आहेत.

बहुतांश पदे रिक्त

दिव्यांग व्यक्तींची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक स्तुत्य उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारने सुलभ भारत मोहिमेअंतर्गत ( Accessible India Campaign ) सर्व मंत्रालयांना त्यांच्या सरकारी इमारतींना दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुविधजनक करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी सध्या बहुतांश सरकारी कार्यालयांच्या इमारती दिव्यांगांसाठी योग्य नाहीत. त्याचप्रमाणे ‘दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016’ अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय नोकऱ्यांत आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु सध्या यातील बहुतांश पदे रिक्त आहेत.

सामाजिक दृष्टीकोन

समाजातील एक मोठा वर्ग दिव्यांग व्यक्तींना सहानुभूतीने पाहतो, ज्यामुळे त्यांना ‘इतर’ म्हणून तिसऱ्या दर्जाचा नागरिक म्हणून वागणूक मिळत आहे. याशिवाय समाजातील एक मोठा वर्ग दिव्यांग किंवा अपंगांना एक ओझे म्हणून पाहात आहे. अशा प्रकारच्या मानसिकतेमुळे दिव्यांग व्यक्तींना शोषण आणि भेदभावाचा सामना करावा लागत असून मुख्य प्रवाहापासून त्यांना वेगळे पाडले जात आहे.

निष्कर्ष

‘दिव्यांग’ किंवा ‘डिफरंटली एबल्ड’ या शब्दांचा केवळ वापर करून दिव्यांग लोकांबद्दलचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलू शकत नाही. अशा परिस्थितीत अपंगत्वाचा विचार न करता अशा व्यक्तींना बरोबरीचे समजून त्यांचे स्वागत आणि योग्य आदर केला जाईल असा भारत निर्माण करण्यासाठी सरकारने नागरी समाज आणि दिव्यांग व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे काम करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणातील अडथळे

विशेषत: सार्वजनिक ठिकाणी उदाहरणार्थ हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल्स, विमानतळ आणि रेल्वे स्थानके आदी ठिकाणे अपंग व्यक्तींच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांनी सुसज्ज नाहीत. शारीरिक अपंग व्यक्तींसाठी रुग्णालयांमध्ये उंची – प्रमाणे बदलता येणाऱ्या खाटांचा अभाव, श्रवण आणि दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना स्पष्टपणे समजतील अशा चिन्हांचा किंवा ब्रेल चिन्हांचा अभाव, दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी पुरेसा प्रकाश आणि अडथळामुक्त मार्ग नसणे, अयोग्यरित्या बांधलेले रॅम्प, निसरडे आणि असमानपणे बांधलेले पृष्ठभागामुळे सार्वजनिक ठिकाणी अपंगांना अडथळ्यांची शर्यत होत आहे.  अपंग व्यक्ती अधिनियम, 1995 च्या कलम 44-46 सर्व अपंगांना सर्व भौतिक अडथळे दूर करून भेदभाव रहित प्रवेश होईल अशी पायाभूत सुविधा उभारण्यास सांगितले आहे.

अंपगांसाठी या ठिकाणी सोयी आणि सुविधा देण्याचे आदेश

1. बसेस, विमाने, ट्रेनचे डब्बे आणि जहाजे अपंग व्यक्तींसाठी प्रवेश योग्य बनविणे

2. शौचालये आणि वेटिंग रूम अपंगांची व्हीलचेअरसाठी प्रवेश करण्यायोग्य बनवणे

3. दृष्टिहीनांच्या फायद्यासाठी ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये विशिष्ट आवाजाचा वापर करणे

4. व्हीलचेअर वापरकर्त्यांसाठी फुटपाथमध्ये आवश्यक कर्ब कट आणि उतार तयार करणे

5. दृष्टिहीनांसाठी झेब्रा क्रॉसिंगच्या पृष्ठभागावर उठावदार किंवा खरबडीत करणे

6. दृष्टिहीनांच्या फायद्यासाठी रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या काठावर उठावदार किंवा खरबडीत डिझाईन करणे

7. अपंगत्वाच्या योग्य चिन्हांची रचना करणे (आरक्षित पार्किंगच्या जागा ओळखण्यासाठी इ.)

8. आवश्यक ठिकाणी ( आवाजी ) बजरचा सिग्नल उभे करणे

9. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी व्हीलचेअरसाठी रॅम्प बांधणे

10. लिफ्टमध्ये आवाजाने मार्गदर्शनाची सुविधा करणे

11. सर्व रुग्णालये आणि पुनर्वसन आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये रॅम्प बसविणे

युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी

अपंग व्यक्तींच्या हक्कांवरील  ( UNCRPD ) युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी करणारा आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांपैकी भारत एक देश असल्याचे ध्यानात ठेवायला हवे. UNCRPD चे कलम 9 देशातील सर्व राज्यांतील रस्त्यांवर, वाहतुकीच्या मार्गांवर, रुग्णालयात अडथळामुक्त संचार करण्याचा हक्क दिव्यांगाना असल्याचे बंधन घातले आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या सुविधांचा वापर लोक मोठ्या प्रमाणावर करतात त्या सुविधांतील अपंगासाठीचे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्व खाजगी संस्थांवर देखील बंधणे घालण्यात आली आहेत.

झारखंडमध्ये अपंगाचे विद्यापीठ

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये पूर्व भारतातील पहिले अपंग विद्यापीठ सुरू होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री चंपाई सोरेन यांनी म्हटले आहे. अपंग विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार इमारतीचे नूतनीकरण होणार आहे. येथे त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची सर्व व्यवस्था केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क सरकार भरणार आहे. निवास आणि भोजन व्यवस्थेसाठी वर्षाला 48,000 रुपये दिले जातील. याचा अर्थ आता दिव्यांग मुलांना लवकरच चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे, पीएचडी विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹ 25,000 पर्यंत फेलोशिप दिली जाईल आणि या योजनेंतर्गत परदेशात शिकणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि खर्च पूर्णपणे देण्याची तरतूद आहे. ऑनलाइन पोर्टल तयार झाल्यानंतर लवकरच अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

पूजा खेडकर आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र

केद्र सरकारने अलिकडे अपंगांना दिव्यांग म्हणत त्यांच्यासाठी पुन्हा नवीन ओळखपत्र जारी केले. या ओळखपत्रांसाठी अपंगांना अनेक खेटे मारावे लागतात. अपंगत्वाचे सर्टीफिकेट्स देताना  लोकसंख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या ठाणे जिल्ह्यासाठी उल्हासनगरातील सरकारी रुग्णालयात खेटे मारावे लागतात. तेथे अपंगाचे सर्टीफिकेट देताना किती टक्के अपंगत्व याचे सर्टीफिकेट्स देण्यासाठी अक्षरश: लाचेची मागणी केली जाते.  पूजा खेडकर प्रकरणात दुष्टी दोषाचे प्रमाणपत्र कसे मिळाले यावरुन वाद सुरु आहे.  फिजिकली अपंगत्व तर दिसून येते. परंतू दृष्टीदोष आणि श्रवणदोषाची नकली प्रमाणपत्रे मिळवून युपीएसीतील निवृत्त अधिकारी आपल्या पाल्यांना अशा प्रकारची दृष्टी आणि श्रवणदोषाची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सहज मिळवून युपीएससीतील अपंगत्वाच्या आरक्षणाचा लाभ घेतात हे असे उघडकीस आले आहे.