आयकर विभागाची हनुमानजींना नोटीस, साडेतीन कोटी कर भरण्यासाठी…
Income Tax | मंदिराची चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाली नाही. तसेच आयकर नियम 12-ए आणि 80-जी नुसार नोंदणी नाही. यामुळे आयकर विभागाकडून करात सुट मिळणार नाही. मंदिर प्रशासनाने अडीच कोटी रक्कम आणि एक कोटी व्याज, असे साडेतीन कोटी रुपये जमा करावे...
इंदूर, दि. 10 फेब्रुवारी 2024 | देशात अंमलबाजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग (आयटी) आणि सीबीआयची चर्चा सुरुच आहे. तपास संस्थांचा गैरवापर केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहे. परंतु आयकर विभागाचा एक वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. आयकर विभागाने हनुमान मंदिराला कर भरण्याची नोटीस दिली आहे. इंदूरमधील प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिरला कर भरण्याची नोटीस आयकर विभागाने दिली. मंदिरास अडीच कोटींची देणगी आली होती, त्यावर कर भरण्याची मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली. नोटिशीत अडीच कोटींवर साडेतीन कोटी रुपये कर भरण्याचे म्हटले होते.
मंदिरातील देगणीवर नोटीस
8 वर्षांपूर्वी 2016 मध्ये नोटबंदी झाली. त्यावेळी मंदिरात भरभरून दान आले. हे दान अडीच कोटी रुपये होते. मंदिर प्रशासनाने ही रक्कम बँकेत भरली. एकाच वेळी मंदिर प्रशासनाकडून मोठी रक्कम जमा झाल्यानंतर आयकर विभागाची नजर त्यावर पडली. आयकर विभागाने हनुमान मंदिर प्रशासनास नोटीस पाठवली. त्यात ही रक्कम कुठून आली, त्याची विचारणा केली. भक्तांकडून दान मिळाल्याने मंदिर प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यानंतर कर भरण्याचे सांगितले.
साडेतीन कोटी आयकर भरा
आयकर विभागने नोटिशीत म्हटले की, मंदिराची चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाली नाही. तसेच आयकर नियम 12-ए आणि 80-जी नुसार नोंदणी नाही. यामुळे आयकर विभागाकडून करात सुट मिळणार नाही. मंदिर प्रशासनाने अडीच कोटी रक्कम आणि एक कोटी व्याज, असे साडेतीन कोटी रुपये जमा करावे, असे म्हटले.
मंदिर प्रशासनाने जिंकली केस
नोटिस मिळाल्यानंतर मंदिर प्रशासनाने आयकर आयुक्तांकडे अपील केले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि मंदिर प्रशासनाकडून सीए अभय शर्मा यांनी खटला लढवला. ही सुनावणी दीर्घकाळ सुरु होती. प्रथम वसुलीवर स्टे आणला गेला. त्यानंतर युक्तीवाद चालला. या युक्तीवादात केंद्र सरकारच्या एका नोटिफिकेशनचा दाखल देण्यात आला. त्यानुसार इंदूरमध्ये अनेक मंदिर, मठ, गुरुद्वारांची नोंदणी झाली नाही. परंतु ते आयकर सुटसाठी पात्र आहेत. तसेच मंदिराची रक्कम सरकारची आहे. हा युक्तीवाद मान्य करत आयकर विभागाचा दावा फेटाळण्यात आला.
