मोदी सरकारचे आठ वर्ष : डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारत बनला नंबर वन
वर्ष 2013-14 मध्ये डिजिटल पेमेंट सिस्टिमचा भारतात फारसा प्रसार झाला नव्हता. मात्र 2014 साली भारतात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे पहायला मिळाले.
जग किती झपाट्याने बदलत आहे, याचा अंदाज तुम्हाला अनेक गोष्टींमधून येऊ शकतो, याच बदलांची साक्ष देणारी एक कडी म्हणजे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम (Digital Payment) ही आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये डिजिटल पेमेंट सिस्टिमचा भारतात फारसा प्रसार झाला नव्हता. मात्र 2014 साली भारतात नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे पहायला मिळाले. 2014 पूर्वी भारतात जे आर्थिक व्यवहार व्हायचे त्यातील अनेक आर्थिक व्यवहार किंवा पैशांची देवणा-घेवाण ही चेक किंवा रोखीच्या स्वरुपात व्हायची तेव्हापण ई-पेमेंटचा (E-payment) पर्याय उपलब्ध होता. मात्र त्याचा उपयोग फार थोडे लोक करत होते. 2013-14 च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, आर्थिक वर्षात एकूण 220 कोटी रुपयांचेच आर्थिक व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने झाले होते. रोख पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या पैशांच्या देवाण-घेवाणीमुळे टॅक्सची चोरी वाढते. त्यामुळेच केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने जास्तीत जास्त व्यवहार हे डिजिटल पद्धतीने कसे होतील यावर भर दिला.
मोदींच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठे काम
2014 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आले, तेव्हा केंद्र सरकारने सर्वात आधी कोणते काम हाती घेतले असेल ते काम म्हणजे डिजिटल पेमेंट पद्धतीला प्रोहोत्साहन देण्याचे, याचा परिणाम आज आपल्याला दिसून येत आहे. आज जवळपास भारतातील एक मोठा वर्ग पैशांच्या देवण घेवाणीसाठी डिजिटल पेमेंट पद्धतीचाच वापर करत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका राहिली ती म्हणजे स्मार्ट फोनची स्मार्ट फोनमुळे ऑनलाईन पद्धतीने पैशांचे व्यवहार करणे अधिक सोपे झाले. पैशांचे डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे टॅक्स चोरीला मोठ्याप्रमाणात आळा बसला. सोबतच मोदी सरकारच्या या आठ वर्षांच्या काळात जवळपास 45 कोटी जनधन खाते ओपन करण्यात आले. या जनधन बँक खात्यांमुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम अधिक मजबूत झाली. 2020- 21 च्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास या आर्थिक वर्षात जवळपास 5,554 कोटी रुपयांचे व्यवहार हे डिजिटल मार्गाने झाले आहेत. तर 2021-22 मध्ये हाच आकडा वाढून 7,422 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
विकसित देशांनाही टाकले मागे
भारतामध्ये डिजिटल पेमेंटचा एवढ्या वेगाने प्रसार होत आहे की, आर्थिक वर्ष 2020 – 2021 मध्ये भारताने चीन, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका सारख्या देशांना देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये मागे टाकले आहे. 2020 मध्ये भारतात चीनच्या 25.4 बिलियनच्या तुलनेत 25.5 बिलियन टाइम्स डिजिटल व्यवहार झाला आहे. 2021 मध्ये डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण आणखी वाढले आहे. गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण हे चीनच्या 2.6 पटीने अधिक होते. तज्ज्ञांच्या मते 2025 पर्यंत भारतात जवळपास 71.7 टक्के पैशांचे व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकतात. सध्या पैशांचे व्यवहार हे युपीआय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसच्या माध्यमातून होत आहे. ज्याची सुरुवात मोदी सरकारने 2016 मध्ये केली होती.
