जग विकासाकडे… मोदींच्या नेतृत्वात शेजारच्या देशात कोणते विकास? वाचा संपूर्ण यादी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यांमुळे शेजारील देशांना मोठा फायदा झाला आहे. या देशांमध्ये विकासात्मक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी महो-ओमंथाई रेल्वे लाईनच्या विद्यमान 128 किमी लांबीच्या मार्ग सुधारणा उद्घाटनासह, महो-अनुराधापुरा भागातील अत्याधुनिक सिग्नलिंग आणि दूरसंचार प्रणालीच्या स्थापनेसाठी सिग्नलिंग प्रकल्प उद्घाटन केले. या प्रकल्पांमुळे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारताने आपल्या शेजारील देशांना दिलेल्या सहाय्यांच्या यादीत आणखी भर पडली आहे. यातून भारताचा शेजारील देशांबाबतचा असलेला मैत्रीभाव, विश्वासहार्यता आणि परस्पर सहकारीता दिसून येत आहे. मोदींच्या नेतृत्वात कोणत्या देशाला किती फायदा झाला याचा घेतलेला हा आढावा.

श्रीलंका

भारतीय गृहनिर्माण प्रकल्प (टप्पा III) अंतर्गत भारताने मध्य आणि उवा प्रांतातील 4,000 हून अधिक घरांचे बांधकाम केले. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटादरम्यान भारताने $1 बिलियन क्रेडिट लाईन (मार्च 2022) दिली होती. त्यामुळे श्रीलंकेला आवश्यक खाद्यपदार्थ, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक वस्त्रांची आयात करण्यास मदत मिळाली.

भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मजबूत सांस्कृतिक संबंध आहेत. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक जाफना दौऱ्यात जाफना सांस्कृतिक केंद्राची पायाभरणी झाली होती. या सुविधेचे उद्घाटन 2022 मध्ये करण्यात आले आणि 2023 मध्ये श्रीलंकेच्या लोकांना समर्पित करण्यात आले.

नेपाळ

भारत आणि नेपाळने सीमा ओलांडून ऊर्जा क्षेत्रात ऊर्जा सहकार्य मजबूत केले आहे. 2019 मध्ये मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइनचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. या पाइपलाइनने दक्षिण आशियातील पहिली सीमा ओलांडून पेट्रोलियम पाइपलाइन साकारली. त्यामुळे नेपाळला आर्थिक लाभ दिला. 2023 मध्ये झालेल्या एका सामंजस्य करारामुळे सिलिगुरी-झापा पाइपलाइन आणि चितवन आणि झापा येथील दोन ग्रीनफील्ड टर्मिनल्ससह नवीन पेट्रोलियम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासामध्ये भारताने नेपाळच्या परिवहन नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. 2022 मध्ये भारत आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांनी संयुक्तपणे जयनगर-कुर्था-बर्दिबास रेल्वे लिंक उद्घाटन केले. प्रादेशिक जोडणीचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

एक अन्य महत्त्वाचा रेल्वे प्रकल्प जोगबनी-बिराटनगर रेल्वे लिंकचे लोकार्पण करण्यात आले होते. जून 2023 मध्ये मालवाहतूक कार्यांसाठी त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. भारत रक्सौल-काठमाडौं रेल्वे लिंकसाठी देखील सहकार्य करत आहे, ज्याचा अंतिम अहवाल प्रतिक्षेत आहे.

भारताने नेपाळगंज, बिरतनगर आणि बिरगंज येथील एकात्मित तपास चौक्यांची (ICP) स्थापना केली आहे. जून 2023 मध्ये, दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संयुक्तपणे नेपाळगंज ICP चे उद्घाटन केले आणि भैरहवा ICP साठी पायाभरणी केली.

2015 च्या भूकंपानंतर, भारत सरकारने नेपाळमध्ये पुनर्निर्माण प्रकल्पांसाठी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची मदत दिली, ज्यात 250 मिलियन डॉलर्स अनुदान आणि 750 मिलियन डॉलर्स कर्जाच्या रूपात दिले.

सोलू कॉरिडोर 132kV ट्रान्समिशन लाईन (एप्रिल 2022) ने नेपाळच्या विजेच्या कनेक्टिव्हिटीला सुधारले आहे, ज्यामुळे दुर्गम भाग राष्ट्रीय ग्रीडशी जोडले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे, मोदी-लेखनाथ ट्रान्समिशन लाईन (ऑगस्ट 2023), एक 42 किमी लांब वीज प्रकल्प, यामुळे विजेचा पुरवठा सुधारला आहे. तसेच, भारताने 200 किडनी डायलिसिस यंत्रे आणि 50 रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्रणाली पुरवून नेपाळच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळकटी दिली आहे.

बांगलादेश

भारत नेहमीच बांगलादेशसाठी एक विश्वासार्ह विकास भागीदार राहिला आहे. 2023 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेला केलेला आखुरा-आगरतळा रेल्वे लिंक प्रकल्प (₹270.2 कोटी) प्रादेशिक परिवहन पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालिन बांगलादेशचे पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर 2023 मैत्री सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. वीज उत्पादनात मोठी वाढ घडवून आणू शकणारा हा बांगलादेशचा एक महत्त्वाचा ऊर्जा प्रकल्प आहे. आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे खूलना-मोंगला रेल्वे लाइन प्रकल्प (नोव्हेंबर 2023). या प्रकल्पामुळे मालवाहतुकीसाठी आणि जोडणीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाली आहे.

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 2023मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या समकक्षाच्या हस्ते भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन (₹285.24 कोटी)चे उद्घाटन करण्यता आले. भारताने आपत्कालीन आरोग्यसेवा दृष्टीने 109 बेसिक लाइफ सपोर्ट अँब्युलन्सेस बांगलादेशला पुरवल्या आहेत.

अफगाणिस्तान

भारत अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी कटीबद्ध राहिला आहे. 2016मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाण-भारत मैत्री धरणाचं (सलमा धरण) उद्घाटन केलं होतं. महत्त्वपूर्ण जलसिंचन आणि वीज पुरवठा प्रदान करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे.

भारताने अफगाणची संसदीय इमारत बांधली. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या इमारतीचं उद्घाटन करण्यात आलं. ही संसदीय इमारत अफगाण लोकशाहीचं एक प्रतीक ठरली आहे. अन्न सुरक्षेसाठी भारताने कठीण काळात अफगाणिस्तानला 2.45 लाख मीट्रिक टन गहू पुरवले.

म्यानमार

भारताचे कनेक्टिव्हिटी उपक्रम म्यानमारमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. कालादान मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प (₹982.99 कोटी) या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

भारताने शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातही मोठे योगदान दिले असून म्यानमार माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे (MIIT) आणि नय पी तव येथील अॅडव्हान्सड सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अँड एज्युकेशन (ACARE) साठी सहाय्य केले आहे.

म्यानमारमध्यो नुकताच भूकंप झाला. यावेळी भारताने आपातकालीन मदतीसाठी ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ अंतर्गत म्यानमारला 50 टनाहून अधिक मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण सामग्री पाठवली होती.

भूटान

भारत आणि भूटानने आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. 2024मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ग्यात्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातेचा आणि बाल रुग्णालय (₹141 कोटी)चे उद्घाटन करण्यात आले. विशेष आरोग्य सेवा देण्याचं काम या रुग्णालयातून होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2029मध्ये मंगदचू हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पाचे (₹5,033.56 कोटी) उद्घाटन केले. हा प्रकल्प भूटानच्या नूतन ऊर्जा क्षेत्राला मजबूत करत आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस सहाय्य करत आहे.

मालदीव

भारताने मालदीवच्या पायाभूत सुविधांसाठी पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी आणि सुरक्षा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मोदींनी ऑगस्ट 2024मध्ये पाणी आणि स्वच्छता प्रकल्पाचे (₹107.34 कोटी) उद्घाटन करण्यात आले आहे. त्यामुळे 34 बेटांवरील पाणी आणि मलजल सुविधा सुधारण्यात मदत झाली आहे.

मोदींच्या हस्ते ऑगस्ट 2024मध्येच अड्डू सिटी विकास प्रकल्पाचे (₹160.24 कोटी) उद्घाटन करण्यात आले. या प्रकल्पाद्वारे समुद्रातून 190 हेक्टर जमीन पुनः प्राप्त केली गेली आणि मालदीवमधील दुसऱ्या मोठ्या कोरल पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया करण्यात आली. यामुळे पर्यावरणाचं रक्षणही होत आहे.

भारताने प्रशिक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात क्षमता वाढवण्यासाठी Composite Training Centre (CTC) (₹52.42 कोटी) बांधला आहे. त्यामुळे मालदीवच्या सुरक्षा आणि आपातकालीन प्रतिसाद क्षमतेत सुधारणा झाली आहे.

सामायिक भविष्याची वचनबद्धता

2014 पासून भारत आपल्या शेजारील देशांमध्ये एक मजबूत आणि विश्वासार्ह विकास भागीदार म्हणून उभा आहे. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्त्वांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत प्रादेशिक विकास आणि स्थिरतेला चालना देण्यास पुढाकार घेत आहे. हे प्रकल्प भारताच्या या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत. शेजारील देशांमध्ये सौहार्द आणि समृद्धी साधण्याच्या हेतूने एक उज्ज्वल आणि जोडलेला भविष्य निर्माण करीत आहेत.