Transfer Demand : बदली मागणे हा काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाही; उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
बदली ही शासकीय सेवेशी संबंधित एक प्रक्रिया आहे. त्याहूनही अधिक सेवेची एक अट आहे. बदलीवर सरकारी कर्मचार्‍यांना कधीही हक्क सांगता येणार नाही. बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव जारी केल्या जातात. सार्वजनिक हितासाठी कर्मचार्‍यांची बदली करणे आणि कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करणे हा सार्वजनिक प्रशासनाचा विशेषाधिकार आहे.
चेन्नई : सरकारी सेवेत बदली (Transfer) मागणे हा काही सरकारी कर्मचाऱ्यां (Government Employee) चा हक्क नाही. ते बदलीसाठी हक्क म्हणून कायदेशीर दावा करू शकत नाहीत. बदली ही केवळ सरकारी सेवेशी संबंधित आहे. यावर सवलत म्हणून दावा केला जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बदलीबाबत निर्वाळा दिला. अनेक सरकारी कर्मचारी काही वर्षांच्या सेवेनंतर आपल्या सोईनुसार बदली मागतात. पण कित्येकदा त्यांना हव्या असलेल्या ठिकाणी बदली दिली जाऊ शकत नाही. अशावेळी मोठा पेच निर्माण होतो. त्याचा शासकीय सेवेवर परिणाम होतो. ही गैरसोय विचारात घेता न्यायालयाचा हा महत्वपूर्ण निकाल शासकीय सेवेत सुसूत्रता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे. (It is not the right of some government employees to demand replacement, Significant decision of the High Court)
आदेशात नेमके काय म्हटलंय?
बदली ही शासकीय सेवेशी संबंधित एक प्रक्रिया आहे. त्याहूनही अधिक सेवेची एक अट आहे. बदलीवर सरकारी कर्मचार्‍यांना कधीही हक्क सांगता येणार नाही. बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव जारी केल्या जातात. सार्वजनिक हितासाठी कर्मचार्‍यांची बदली करणे आणि कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करणे हा सार्वजनिक प्रशासनाचा विशेषाधिकार आहे. प्रशासन या विशेषाधिकाराचा योग्य वेळी वापर करते. मात्र ही बदली आपल्या हवी तेथे आणि हवी त्यावेळी मागण्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुठलाही हक्क नाही. तसा दावा त्यांना करताच येणार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. सामान्य बदली धोरणांच्या संदर्भात न्यायालयीन पुनरावलोकनाची शक्ती मर्यादित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
बदलीचा प्राधान्य कोट्यात समावेश करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी
याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी आहे. त्याने बदलीवर हक्क असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बदलीचा समुपदेशनात आणि प्राधान्य कोट्याखाली समावेश करण्याची मागणी त्याने याचिकेतून केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने बदली हा हक्काचा विषय म्हणून कधीही दावा केला जाऊ शकत नाही, असे कारण देत यासंबंधी हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. सार्वजनिक हितासाठी बदली करणे हा प्रशासनाचा विशेषाधिकार आहे, असे एकल न्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी नमूद केले आहे. न्यायालयात सरकारी आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या सरकारी कर्मचारी महिलेने तिला हस्तांतरण समुपदेशनात भाग घेण्याची परवानगी द्यावी आणि पती / पत्नीसाठीच्या प्राधान्य कोट्यात स्थान द्यावे यासाठी राज्याला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेची विनंती मंजूर करण्यास नकार दिला.
सरकारने सादर केलेले समुपदेशन धोरण ही त्यांच्या कर्मचार्‍यांना जागा किंवा पद निवडण्याची संधी देण्यासाठी विस्तारित केलेली सवलत आहे, परंतु ही सवलत केवळ उपलब्धतेच्या अधीन आहे, असेही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचिकाकर्त्या कर्मचारी महिलेच्या वतीने अधिवक्ता रामकुमार टी यांनी बाजू मांडली, तर सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील जी. व्ही. वैराम संतोष यांनी युक्तिवाद केला. (It is not the right of some government employees to demand replacement, Significant decision of the High Court)
इतर बातम्या
हमारा बजाज मध्यमवर्गीयांच्या घरात पोहोचवणाऱ्या राहुल बजाज यांचं निधन, 83 व्या वर्षी अखेरचा श्वास
