न्यायाधीश बीव्ही नागराथन होणार भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश?; कॉलेजियमकडून 9 न्यायाधीशांची शिफारस
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने 9 न्यायाधीशांची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. कॉलेजियमने यात तीन महिला न्यायाधीशांच्या नावाचीही शिफारस केली आहे. (Justice BV Nagarathna In Line To Be First Woman Chief Justice Of India)
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने 9 न्यायाधीशांची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. कॉलेजियमने यात तीन महिला न्यायाधीशांच्या नावाचीही शिफारस केली आहे. जर कॉलेजियमच्या नावांना मंजुरी मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी पहिल्यांदाच महिला बसू शकते. कॉलेजियमने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बीव्ही नागराथन, तेलंगणना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे नऊ न्यायाधीशांच्या यादीत पहिल्या तिन्ही महिला न्यायाधीशांची नावे आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (Justice BV Nagarathna In Line To Be First Woman Chief Justice Of India)
जस्टीस बीव्ही नागराथन या भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात. 2027मध्ये ही नियुक्ती होणार आहे. कॉलेजियमचे ज्येष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा यांच्या नावाचीही यावेळी शिफारस करण्यात आली आहे. कॉलेजियमने न्यायाधीश एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टीस सीटी रवींद्र कुमार आणि जस्टिस एमएम सुंदरेश यांच्या नावाचीही शिफारस केली आहे.
दीड वर्षांपासून नियुक्ती नाहीच
यापूर्वी केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयातील 8 न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याचं सांगितलं होतं. येत्या एक दोन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन आणि जस्टिस नवीन सिन्हा निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण स्वीकृत 34 न्यायाधीशांमध्ये 29 टक्के पदे रिक्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दीड वर्षांपासून न्यायाधीशांची नियुक्तीच झालेली नाही. सरकारी आकड्यानुसार 2018मध्ये 8 आणि 2019मध्ये 10 न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 26 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्यात 25 पुरुष आणि केवळ एका महिला न्यायाधीशाचा समावेश आहे.
केंद्र सरकार दोषी
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होणाऱ्या विलंबाला थेट केंद्र सरकारला दोषी ठरवलं आहे. हायकोर्टाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांची शिफारस केली होती. तरीही सरकारने या न्यायाधीशांची नियुक्ती केली नसल्याचं कोर्टाने एप्रिलमध्ये म्हटलं होतं.
मोदींसमोर मुद्दा उपस्थित
काही वर्षांपूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर उपस्थित केला होता. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला उशीर होत आहे. त्यामुळे कोर्टात अनेक केसेक पेंडिग आहेत, असं ठाकूर यांनी मोदींना सांगितलं होतं. 2016मध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायालय आणि सरकारच्या दरम्यान वादही झाला होता. (Justice BV Nagarathna In Line To Be First Woman Chief Justice Of India)
VIDEO : 100 Super Fast News100 Super Fast News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 18 August 2021https://t.co/i1f1jjtCtb#100SuperFastNews #NewsBulletin #TV9
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 18, 2021
संबंधित बातम्या:
काश्मीरमध्ये भाजप नेत्याची अतिरेक्यांकडून हत्या; सर्च ऑपरेशन सुरू
एअर फोर्सचं विमान 120 नागरिकांना घेऊन भारतात दाखल, भारत माता की जयच्या घोषणेनं मायभूमीत स्वागत
(Justice BV Nagarathna In Line To Be First Woman Chief Justice Of India)