Karnatak Election 2023 : विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याआधीच कर्नाटकात नागरिकांवर भेटवस्तूंचा पाऊस पडत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकारणी कथितपणे प्रेशर कुकर, भांडी, एलआयसी प्रीमियम, मोफत तिरुपती आणि शिर्डी यात्रेच्या ऑफर देत आहेत. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास प्रत्येक घरातील महिला प्रमुखाला सरकारकडून दरमहा 2000 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा 3000 रुपये देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, हे देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जे फुकट देतात ते तुमच्यासाठी नवीन एक्सप्रेसवे, नवीन विमानतळ किंवा संरक्षण कॉरिडॉर कधीच बांधू शकत नाहीत. आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या राजकारणातून ही संस्कृती काढून टाकायची आहे.
कर्नाटकातील चित्र काहीसे वेगळे आहे. विरोधी पक्ष वेगवेगळी आश्वासने देत असताना त्यांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी कसे मागे राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत बोम्मई सरकारही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नेते वेगवेगळी शक्कल लढवत आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते मोफत भेटवस्तू हे राजकारणासाठी हानिकारक नसून ते देणाऱ्याच्या विचारसरणीवर अवलंबून असते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तामिळनाडू असे राज्य आहे जिथे मोफत देण्याची संस्कृती कामराज आणि एमजी रामचंद्र यांच्या काळापासून अस्तित्वात आहे आणि आजही सुरू आहे.
कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीत ‘मोफत’ वस्तू जाहीर करण्यात राजकीय पक्ष मागे हटत नाहीत. हिमाचलप्रमाणेच कर्नाटकातही काँग्रेस पक्ष आश्वासनांची मालिका करण्यात व्यस्त आहे. सरकार आल्यास 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पक्षाने आणखी एक मोठे आश्वासन दिले आहे. महिला मतदारांना मदत करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत 2 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशातही गृहलक्ष्मी योजनेचा डाव खेळला होता. तेथे पक्षाने गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत महिलांना 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तेथे पक्षाचा डाव यशस्वी झाला. या योजनेबाबत महिलांमध्ये प्रचंड उत्साह होता.