‘या’ राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल
28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे.
नवी दिल्ली: पीएफआयकडून (PFI) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नेत्यांच्या जीवाला धोका असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. एनआयएच्या एका अहवालातून हे स्पष्ट झालं आहे. पीएफआयकडून संघाच्या केरळमधील नेत्यांना धोका असल्याची माहिती मिळताच एनआयएने याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने (central government) संघाच्या केरळमधील या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे.
केंद्र सरकारने एनआयए आणि आयबीच्या रिपोर्टरच्या आधारे केरळमधील राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या पाच नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. त्यामुळे या पाचही नेत्यांच्या संरक्षणासाठी आता पॅरामिलिट्री फोर्सचे कमांडो तैनात असतील.
संघाचे नेते पीएफआयच्या रडारवर असल्याचा रिपोर्ट केंद्रीय तपास यंत्रनेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिला होता. 22 सप्टेंबर रोजी पीएफआयचा सदस्य मोहम्मद बशीरच्या घरी एनआयएने छापेमारी केली होती. यावेळी एनआयएला एक यादी सापडली होती. त्यात संघाच्या पाच नेत्यांना जीवे मारण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळेच या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.
सुरक्षेच्या येलो बुकच्या नुसार, गृहमंत्रालयाच्या वाय कॅटेगिरीच्या सुरक्षेत एकूण 8 सुरक्षा जवान तैनात असतात. त्यात ज्या व्हिआयपीला सुरक्षा दिली जाते, त्यात 5 आर्म्ड स्टॅटिक गार्ड त्यांच्या घरी तैनात करण्यात येतात. त्याचबरोबर तीन शिफ्टमध्ये तीन पीएसओची सुरक्षाही दिली जाते.
दरम्यान, 28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे. एनआयएसहीत विविध तपास यंत्रणांनी केलेल्या छापेमारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी एनआयए, ईडी, राज्य पोलीस आणि एटीएसने देशभरातील पीएफआयच्या ठिकाण्यांवर छापेमारी केली होती. यावेळी 350 जणांची धरपकड करण्यात आली. यावेळी तपास यंत्रणाच्या हाती कारही पुरावे लागले आहेत. त्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
