Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Farm Laws Repeal: अखेर कायदा मागे घेण्याचा मार्ग काय, जाणून घ्या संसदेत काय प्रक्रिया होईल?

एखादा कायदा मागे घ्यावा लागतो तेव्हा त्याची प्रक्रिया काय असते? तसेच कायदा कसा मागे घेतला जाऊ शकतो का आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया...

Farm Laws Repeal: अखेर कायदा मागे घेण्याचा मार्ग काय, जाणून घ्या संसदेत काय प्रक्रिया होईल?
Farm Laws Repeal Act 2021
Follow us
| Updated on: Nov 19, 2021 | 7:42 PM

मुंबईः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे ते म्हणाले. पण, एखादा कायदा मागे घ्यावा लागतो तेव्हा त्याची प्रक्रिया काय असते? तसेच कायदा कसा मागे घेतला जाऊ शकतो का आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया…

कायदा मागे घेण्यासाठी काय करावं लागतं?

कायदा रद्द करण्याची किंवा मागे घेण्याची प्रक्रिया देखील पुन्हा कायदा बनवण्यासारखीच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारच्या वतीने संसदेत विधेयक मांडले जाईल आणि तो कायदा आणण्यासारखे मंजूर करावे लागेल. आता सरकारला ‘कृषी कायदे (रद्द) 2021’ नावाचे विधेयक आणावे लागेल, ज्याचं 2020 चा कृषी कायदा रद्द करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जुना कायदा रद्द करायचा आहे, हे या विधेयकात स्पष्ट आसेल. तसेच, भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जर मूळ किंवा तात्विक कायदा साध्या बहुमताने संमत झाला, तर निर्मूलन विधेयकही दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने मंजूर करावे लागेल. त्याचबरोबर कायदा ही घटनादुरुस्ती असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि रद्द केलेल्या विधेयकालाही असेच दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

दुसरा मार्ग कोणता?

आणखी एक मार्ग आहे ज्याद्वारे कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. यामध्ये संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते रद्द करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि ते राज्यसभेत राहिले, तर अशा स्थितीसाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून रद्दीकरण विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते.

मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बँकिंग रिझोल्यूशन कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले होते तेव्हा अशी परिस्थिती यापूर्वीही घडली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत त्याला विरोध झाला. त्यामुळे निरसन विधेयक म्हणजेच रद्दीकरण विधेयकासाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले.

या तीन शेती कायद्यांच्या बाबतीत, हिवाळी अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याचे नवीन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे आणि कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

हे ही वाचा

Kisan Andolan News: कृषी कायदे रद्द, काँग्रसेचा उद्या जल्लोष, देशभर रॅली, कँडलमार्च काढण्याचे कार्यकर्त्यांना फर्मान

Farm Laws : पंतप्रधान मोदींनी त्या 700 शेतकरी कुटुंबीयांची माफी मागावी- संजय राऊत

मनसेच्या भानुशाली यांचा सुनील शुक्लांना फोन; कॉन्फरन्स कॉलवर पोलीसही
मनसेच्या भानुशाली यांचा सुनील शुक्लांना फोन; कॉन्फरन्स कॉलवर पोलीसही.
थरार! चेंबुरमध्ये बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार
थरार! चेंबुरमध्ये बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार.
करूणा शर्मा आणि धनंजय मुंडेंचे संबंध लग्नासारखेच - मुंबई सत्र न्यायालय
करूणा शर्मा आणि धनंजय मुंडेंचे संबंध लग्नासारखेच - मुंबई सत्र न्यायालय.
खुलताबादचं 'रत्नपूर' ही आमचीच मागणी, खैरेंनी केला बाळासाहेबांचा उल्लेख
खुलताबादचं 'रत्नपूर' ही आमचीच मागणी, खैरेंनी केला बाळासाहेबांचा उल्लेख.
आकाची टोळी अजूनही कार्यरत अन्..., धसांचा वाल्मिक कराडवर पुन्हा निशाणा
आकाची टोळी अजूनही कार्यरत अन्..., धसांचा वाल्मिक कराडवर पुन्हा निशाणा.
ठाकरेंना राऊतांकडून कृष्णाची उपमा, शहाजीबापूंनी 'धृतराष्ट्र'नं उत्तर
ठाकरेंना राऊतांकडून कृष्णाची उपमा, शहाजीबापूंनी 'धृतराष्ट्र'नं उत्तर.
मनसेला टार्गेट करणाऱ्यांच्या मागे महाशक्ती? खडसे म्हणाल्या, बंधू राज..
मनसेला टार्गेट करणाऱ्यांच्या मागे महाशक्ती? खडसे म्हणाल्या, बंधू राज...
ज्या कंपनीमुळे 'बीड'चा वाद, त्याच कंपनीत चोरांचा डल्ला, 15 जण आले अन्
ज्या कंपनीमुळे 'बीड'चा वाद, त्याच कंपनीत चोरांचा डल्ला, 15 जण आले अन्.
रूग्णालयासाठी ज्यांनी जमीन दिली, त्यांच्यावरच अन्याय? खिलारेंची कहाणी
रूग्णालयासाठी ज्यांनी जमीन दिली, त्यांच्यावरच अन्याय? खिलारेंची कहाणी.
चिमुकलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी स्थानिक पुन्हा आक्रमक
चिमुकलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी स्थानिक पुन्हा आक्रमक.