खरी शिवसेना कोणाची? : शिवसेनेच्या ‘ब्रेकअप’ची पुढील सुनावणी ‘व्‍हॅलेंटाईन डे’ला

| Updated on: Jan 17, 2023 | 5:02 PM

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेच्या ब्रेकसंदर्भातील सुनावणी व्हॅलेंटाईन डे ला म्हणजे १४ फेब्रवारी रोजी घेण्यात येणार आहे.

खरी शिवसेना कोणाची? : शिवसेनेच्या ‘ब्रेकअप’ची पुढील सुनावणी ‘व्‍हॅलेंटाईन डे’ला
ऐतिहासिक निर्णय! 10 टक्के आर्थिक आरक्षण वैधच; ईडब्ल्यूएसववर सर्वोच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं?
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी झाली. परंतु यावेळी पुढील तारीख देण्यात आली. आता शिवसेनेच्या ‘ब्रेकअप’संदर्भातील पुढील सुनावणी ‘व्हॅलेंटाईन डे’ ला म्हणजे १४ फेब्रवारी रोजी होणार आहे.

खरी शिवसेना कोणाची? यावर गेल्या 6 महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष दिसून येत आहे. या सत्तासंघर्षावर सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court) पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी केली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी ही मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने ही सुनावणी १४ फेब्रवारी रोजी घेण्याचा निर्णय दिला. आता शिंदे गट व ठाकरे गटातर्फे दाखल सर्व याचिकांवर सात सदस्यीय की पाच सदस्यीय पिठाकडे हे प्रकरण जाते, हे ठरणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

काय म्हणाले संजय राऊत : 

१४ फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सलग ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिली. तसेच, व्हॅलेंटाईन डे दिवशी सुनावणी असल्याने सर्वकाही प्रेमाने होईल, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल विविध मुद्यांवर ठाकरे गटाला या खटल्यात सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हवे आहे. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मुख्य मुद्दा आहे. विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यापुर्वी काय झाला निर्णय :

२०१६ च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रबिया खटल्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्या खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.