मोदी सरकारची मोठी घोषणा, पुढील चार वर्षापर्यंत मिळणार मोफत धान्य
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गरीब लोकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता गरिबांना पुढील ४ वर्षे मोफत धान्य मिळत राहणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोफत धान्य योजनेला डिसेंबर 2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षापर्यंत मोफत धान्य मिळत राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षांनी वाढवण्यास मंजुरी दिलीये. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आता 2028 पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 17,082 कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. ॲनिमिया आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत फोर्टिफाइड राईसला प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
योजनेचा खर्च केंद्र उचलणार
मोदी सरकारने बुधवारी अनेक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या उपक्रमाचा उद्देश विकास आणि पोषणाला चालना देणे आहे. ते म्हणाले की त्याचा संपूर्ण खर्च सुमारे 17,082 कोटी रुपये असेल, जो केंद्र सरकार उचलणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजना जसे की माध्यान्ह भोजन, मोफत रेशन योजना, PM पोशन योजना यासारख्या सर्व योजनांतर्गत मजबूत तांदळाचा पुरवठा जुलै, 2024 ते डिसेंबर, 2028 या कालावधीत सुरू ठेवला. ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) मार्च 2024 पर्यंत देशभरात तांदूळ पुरवठा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. हे काम टप्प्याटप्प्याने करायचे होते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आतापर्यंत तीन टप्प्यांत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. गरिबांना मोफत तांदूळ पुरवठा केल्याने अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची समस्या दूर होईल, असा दावा त्यांनी केला.
रस्ते प्रकल्पालाही मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्ते प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की, या भागात २,२८० किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यासाठी एकूण 4,406 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
