SC: मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आईला, पतीच्या मृत्यूनंतर आई देऊ शकते दुसऱ्या पतीचे आडनाव, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली – पतीच्या मृत्यूनंतर जर महिलेने दुसरे लग्न केले, तर तिच्या मुलांचे आडनाव (Surname)ठरवण्याचा अधिकार तिला आहे. याचाच अर्थ असा की दुसऱ्या पतीचे आडनाव ती आपल्या पहिल्या पतीच्या मुलांना देऊ शकते. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याबाबतचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय बदलत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court)हा निर्णय दिला आहे, हे विशेष. आंध्रप्रदेशातील (Aandhra Pradesh)ललिता अकोला यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ललिता यांनी 2003 साली बालाजी कोंडा यांच्याशी लग्न केले होते. मार्च 2006 मध्ये त्यांच्या झालेल्या अपत्याच्या जन्मानंतर तीन महिन्यांनी कोंडा यांचा मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर एका वर्षानंतर ललिता यांनी विंग कमांडर रवी नरसिंहा सरमा अकेला यांच्याशी विवाह केला. या लग्नापूर्वी रवी नरसिंहा यांना आधीच्या पत्नीपासूनचे एक मूल होते. हे सगळेजण एकाच घरात राहत होते. ज्या मुलाच्या आडवनावावरुन हा वाद सुरु आहे, त्याचे वय आता 16 वर्षे 04 महिने इतके आहे. ललिताच्या आधीच्या म्हणजेच बालाजी कोंडा यांच्या आई-वडिलांनी मुलाच्या आडनावावरुन वाद निर्माण केला होता.

Mother being only natural guardian has right to decide surname of child: SC

हे सुद्धा वाचा

Shahajibapu Patil : आम्ही गद्दार नाही खुद्दार, टीका करणाऱ्यांना शाहजीबापू पाटलांच्या स्टाईनं प्रत्युत्तर, संजय राऊतांबाबत म्हणतात…

CM Eknath Shinde: उंटावरुन शेळ्या हाकत नाही, अजितदादांच्या आधी आमचा पूरभागात दौरा झाला, मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

Cm Eknath Shinde : शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळ वाटपाचा फॉर्मुला ठरला, कुणाच्या वाट्याला किती मंत्रिपदं?

Read @ANI Story | https://t.co/YPsNu01Mwn#SupremeCourt #SConSurnameOfChild pic.twitter.com/NPk5JkxPhq

— ANI Digital (@ani_digital) July 28, 2022

ललिताच्या सासू सासऱ्यांनी नातवाचा ताबा घेण्यासाठी केले प्रयत्न

अल्हादच्या आजी-आजोबांनी 2008 साली वार्ड अधिनियम 1890च्या कलम 10 अन्वये नातवाचे संरक्षक होण्यासाठी याचिका केली होती. कनिष्ठ कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर हे आजी-आजोबा आंध्रप्रदेश हायकोर्टात पोहचले होते, तिथे नातवाचे आडनाव बदलू नये अशी मागणी त्यांनी केली होती. हायकोर्टानेही ललिता यांना पालकत्व तर दिले, मात्र पहिल्या पतीच्या आडनावानेच मुलाचे आडनाव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील चार महत्त्वाचे मुद्दे

1. जन्मदाता पित्याच्या मृत्यूनंतर आई मुलाची एकमेव कायदेशीर आणि नैसर्गिक पालक सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, मुलाचा जन्मदाता पिता मेल्यानंतर, आईच ही या मुलाची एकमेक कायदेशीर आणि नैसर्गिक पालक असते. तिला त्याचे आडनाव ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर ही महिला दुसरे लग्न करीत असेल तर तिला दुसऱ्या नवऱ्याचे आडनाव त्याला देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

2. आडनावाकडे केवळ इतिहास, संस्कृतीच्या संदर्भात पाहायला नको नव्या कुटुंबात मुलाचा समावेश करताना, त्याच्या आडनाव बदलण्याला कायदेशीर रुपात रोखता येणार नाही. आडनाव हे केवळ वंशाशी संबंधित नाही तसेच त्याला इतिहास, संस्कृतीच्या संदर्भातही पाहायला नको.

3. आईला आपल्या मुलाला, दुसऱ्या पतीला दत्तक देण्याचाही अधिकार एखादी आई आपल्या मुलाला, दुसऱ्या पतीने दत्तक घेण्याचा अधिकारही देऊ शकते. यावेळी न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी यांनी जुन्या काही खटल्यांचे निर्णयही सांगितले, ज्यात सुप्रीम कोर्टाने आईला पित्याप्रमाणेच मुलाचे नैसर्गिक पालक असल्याचे सांगितले आहे.

4. वेगळे आडनाव हे मुलाच्या मानसिक स्थैर्यासाठी योग्य नाही ललिताच्या दुसऱ्या पतीचे नाव सावत्र वडील म्हणून सामील करण्याच्या हायकोर्टाचे निर्देश क्रूर आणि समजदारी नसल्याच्या श्रेणीत असल्याचे सांगितले आहे. याचा परिणाम मुलाच्या मानसिक आरोग्य आणि आत्मविश्वासावर होईल, असेही मत कोर्टाने नोंदवले आहे.

एक आडनाव अत्यंत महत्तवाचे आहे

एक आडनाव अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. यातून त्या मुलाला त्याची ओळख मिळणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले. त्याच्या आणि कुटुंबाच्या आडनावत वेगळेपण असेल तर कायम ते त्या मुलाच्या मनात राहील. यातून मुलगा आणि आई-वडिलांच्या नात्यांत अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही कोर्टाने व्यक्त केली. यातूनच याचिकाकर्त्या आईची दुसऱ्या पतीचे आडनाव मुलाला देण्याची मागणी अयोग्य नसल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे.

अल्हादला दुसऱ्या पतीने घेतले दत्तक

ललिता हिच्या मागणीवर कोर्टात विलंब झाल्याने, त्यांच्या दुसऱ्या पतीने 12 जुलै 2019 रोजी रजिस्टर एडॉप्शन डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून मुलाला दत्तक घेतले होते. कोर्टाने हेही सांगितले की मुलाला जेव्हा दत्तक घेतले जाते तेव्हा त्याला त्याच कुटुंबाचे आडनाव दिले जाते. अशा प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.