Narendra Modi on Farm Law: केंद्रीय कृषी कायदे रद्द, सर्वात मोठी घोषणा करताना नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
नवी दिल्ली: आज देव दिवाळीचं प्रकाशपर्व आहे आणि आज गुरुनानक यांचं पावन प्रकाश पर्व आहे. आज मी यासंदर्भात सर्वांना शुभेच्छा देतो. दीड वर्षानंतर कर्तारपूर कॉरिडॉर खुला झाला आहे. गुरुनानक यांनी संसारात सेवेचा मार्ग अवलंबल्यास जीवन यशस्वी होतं, असं मोदी म्हणाले. आमचं सरकार सेवा भावनेतून देशवासियांचं जीवन सुलभ बनवण्यास कटिबद्ध आहे. गेल्या अनेक पिढ्या स्वप्न पाहत होती ती स्वप्न पूर्ण करत आहे. माझ्या राजकीय जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या समस्या अनुभवल्या आहेत. देशानं मला पंतप्रधान म्हणून संधी दिल्यानंतर मी शेती विकासाला प्राधान्य दिलं. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
नरेंद्र मोदींकडून शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या कामांचा आढावा
देशातील शंभरमधील 80 शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे. छोट्या जमिनीच्या सहाय्यानं ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. हे अनेक लोकांना माहिती नाही. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानं दूर करण्यासाठी बियाणं, विमा आणि बाजारपेठ यावर सर्व बाजूनं कामं केलं, असं मोदी म्हणाले.
आमच्या सरकारनं 22 कोटी सॉईल हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिली. या वैज्ञानिक उपक्रमामुळं उत्पन्न वाढलं. पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवली. आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना जादा निधी मिळावा म्हणून आम्ही नियम बदलले. गेल्या चार वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. आम्ही शेतमजूर यांच्यासाठी विमा आणि पेन्शन योजना आणली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1 लाख 65 हजार कोटी वर्ग केले.
शेतकरी उत्पादक कंपनी, सिंचन, एमएसपी वाढवली
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला मिळावा म्हणून अनेक प्रयत्न केले, आम्ही एमएसपी वाढवली, रेकॉर्डब्रेक खरेदी केंद्र वाढवली. देशातील एक हजाराहून अधिक बाजार समित्यांना ई-नाम शी जोडलं. यामुळं देशातील कोणत्याही ठिकाणी शेतकरी माल पाठवू लागला. आम्ही बाजार समित्यांच्या विकासावर काम केलं. कृषी क्षेत्रावरील बजेट पाचपट वाढवलं. दरवर्षी सव्वालाख कोटी रुपये शेती क्षेत्रावर खर्च केले जात आहेत. गाव आणि शेतीच्या जवळपास गोदाम आणि कृषी उपकरणांचा विकास यासाठी वेगानं काम करण्यात येत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी एफपीओ वर काम सुरु आहे. 10 हजार एफएपीओ निर्माण करत आहोत, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर 7 हजार कोटी केला जातोय. मायक्रो इरिगेशनवर 10 हजार कोटी खर्च होतोय. पीक कर्ज 16 लाख कोटींवर नेत आहोत. मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देत आहोत. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करत आहोत.शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा म्हणून आमचं सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहोत.
कृषी कायदे मागं घेताना मोदी काय म्हणाले?
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही प्रामाणिक हेतूनं शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आणले. आम्ही ही गोष्ट शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकरी यांनी त्यांना कृषी कायदे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्या समस्या, बदलण्यास तयार झालो. कायदे दोन वर्ष स्थगित करण्यास तयार झालो. पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. मला त्याच्या अधिक खोलात जायचं नाही. देशवासियांची माफी मागून सांगतो की आमची तपश्चर्या कमी पडली असेल. दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. आज गुरुनानक यांचं प्रकाश पर्व आहे. आज मी कोणालाही दोष देणार नाही. येणाऱ्या संसंदेच्या अधिवेशनात आम्ही ते कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
मी आंदोलक शेतकऱ्यांना आवाहन करतो, की तुम्ही घरी परत जावा. शेतात जावा. आपण नवी सुरुवात करत आहोत. आपण आजपासून नवी सुरुवात करत आहोत. आपण झिरो बजेट शेतीला सुरुवात करत आहोत, असं मोदी म्हणाले. पिकांची रचना बदलण्यासाठी, एमएपसी वाढवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करत आहोत. याकमिटीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकरी संघटना यांचे सदस्य सहभागी असतील, असं मोदी म्हणाले.
इतर बातम्या: