मोदी सरकारची ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेला मंजुरी, काय आहे योजना? कोणाला होणार फायदा?
one nation one subscription scheme: 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय जर्नलच्या प्रकाशकांचे संशोधन उपलब्ध होणार आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लेख आणि जर्नल उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
One Nation One Subscription : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एक नवीन योजना सुरु केली आहे. ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेवर सहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ही योजना लागू झाल्यावर त्याचा मोठा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. देशातील १.८ कोटी विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना काय?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेत देशभरातील सर्व विद्यापीठांना जोडण्यात येणार आहे. सर्व विद्यापीठे आपले संशोधन, जर्नल शेअर करणार आहेत. ते देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेत प्रमुख ३० आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचा समावेश केला गेला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांनी लिहिलेले संशोधन लेख मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय जर्नलच्या प्रकाशकांचे संशोधन उपलब्ध होणार आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लेख आणि जर्नल उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या सर्व जर्नल डिजिटल प्रक्रियाच्या माध्यमातून विद्यापीठ अनुदान आयोग देशभरातील विद्यापीठे आणि स्वायत्त संस्थांना देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकाशक १३ हजारापेक्षा अधिक ई जर्नल्स ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहचवली जाते.
अटल इनोव्हेशन मिशनचा नवा टप्पा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाने अटल इनोव्हेशन मिशनचा नवा टप्पा सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अंतर्गत देशात ३० नवीन इनोव्हेशन सेंटर उघडण्यात येणार आहे. कोणत्याही स्थानिक भाषेतील विद्यार्थी त्या ठिकाणी इनोव्हेशनचे काम करु शकतो. या मिशनवर सरकार २ हजार ७५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वत्तर राज्यांमध्ये नवीन प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या मिशनमध्ये इनोव्हेशनची ब्रॅडींग करण्यात येणार आहे.
