Operation Shakti : भारत अणुशक्ती बनण्याची कहाणी

आजपासून 26 वर्षांपूर्वी 1998 साली 11 मे रोजी भारताने राजस्थानच्या पोखरणमध्ये अणुचाचणी करून जगाला चकित केले होते. भारताने कोणाला ही न कळू देता केलेल्या या अणुचाचण्यांमुळे अमेरिकासह अनेक देश आश्चर्यचकित झाले होते. माजी राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली हे मिशन यशस्वीरित्या पार पडले होते. राजस्थानमधील एक छोटसं गाव असलेल्या पोखरणमध्ये भारताने दुपारी ३.४५ मिनिटांनी अणुचाचणी केली होती. भारताने केलेल्या या अणुशक्तीचाचणी विरोधात अनेक देशांनी भारतावर टीका करत निर्बंध लादले होते.

पहिली अणुचाचणी

यापूर्वी 1974 मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी (पोखरण-1) करून जगाला भारताची ताकद दाखवून दिली होती. 8 मे 1974 रोजी सकाळी ऑल इंडिया रेडिओवर गीतांचा कार्यक्रम सुरु होता. यादरम्यान अचानक एक घोषणा करण्यात आली. “आज सकाळी 8.05 वाजता, भारताने पश्चिम भारतातील एका अज्ञात ठिकाणी शांततापूर्ण हेतूंसाठी भूमिगत अणुचाचणी केली आहे.”  १४ मेच्या रात्री एका शाफ्टमध्ये जैसलमेरपासून 110 किमी अंतरावर असलेल्या थारच्या वाळवंटात भारताने ही पहिली अणुचाचणी केली होती. 18 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी पोखरणमध्ये करण्यात आलेल्या या चाचणीला ‘बुद्धा इज स्माइलिंग’ असे नाव देण्यात आले होते. चाचणीसाठी पोखरणची निवड करण्यात आली होती कारण मानवी वस्तीपासून ते खूप दूर होते.

अमेरिका आणि युरोपमून भारतावर टीका होत असताना भारताने याकडे दुर्लक्ष करत १३ मे ला पुन्हा एकदा २ अणुचाचणी घेत अशा प्रकारे ११ मे ते १३ मे दरम्यान पाच चाचण्या घेत भारत जगातील सहावा अणुसंपन्न देश बनला होता.

कोणी कोणी केला होता भारताचा विरोध

अमेरिकेने भारताचा विरोध केला होता. आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लावण्यात आले होते. इतर देशांवर देखील अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घालण्यासाठी दबाव टाकला होता. या शिवाय ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान आणि स्वीडन या देशांनी भारतावर निर्बंध घातले होते.युरोपमधील देश भारताच्या विरोधात उभे राहिले होते. चीन आणि पाकिस्तान देखील या देशांमध्ये होता. यूएनएससीमध्ये देखील भारताच्या विरोधात प्रस्ताव आणला होता.

रशिया मात्र एक असा देश होता ज्यांना भारतावर कोणतेही निर्बंध लादले होते. अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता त्याने भारताच्या बाजुने भूमिका घेतली होती. दुसरा देश फ्रान्सने देखील भारताच्या विरोधात भूमिका घेण्यास नकार दिला होता. इतकंच नाहीतर तत्कालीन फ्रान्स सरकारने भारताला आपला स्ट्रटेजिक पार्टनर म्हणून घोषित केले होते. ब्रिटनने देखील आर्थिक प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला होता. पण त्यांनी भारताच्या अणुचाचणीची निंदा केली होती.

2008 मध्ये अमेरिकेने भारतासोबत अणुकरार केला होता. अमेरिकेने भारतावरचे सर्व प्रतिबंध हटवले गेले. जो देश इतर देशांवर अवलंबून असतात असे देश अशा काळात टिकू शकत नाहीत. बौद्ध धर्माचे धर्मगुरु दलाई लामा यांनी वाजपेयी सरकारला पत्र लिहून समर्थन भारताचे समर्थन केले होते.

इंदिरा गांधी यांच्या काळात अणुचाचणीची पहिल्यांदा जेव्हा चाचणी झाली होती. तेव्हा विरोधीपक्षात असताना देखील आमचे त्याचे समर्थन केले होते. संरक्षणाच्या बाबतीत आपल्याला आत्मनिर्भर नसले पाहिजे का. असं तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत म्हटले होते.

अमेरिका सॅटेलाईटच्या माध्यमातून भारतावर करडी नजर ठेवत होता. यावेळी वैज्ञानिकांनी देखील जवानांच्या वर्दीमध्येच राहावे लागत होते. वैज्ञानिकांनी यासाठी चांगली तयारी केली होती.

10 मेच्या रात्री या योजनेला अंतिम रूप देण्यात आले. भारताच्या या अणुचाचणीच्या ऑपरेशनला ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव देण्यात आले होते. 11 मे रोजी जेव्हा भारताने ही अणुचाचणी घेतली तेव्हा संपूर्ण जगाला धक्का बसला. कारण कोणालाही याची जराही कल्पना भारताने लागू दिली नव्हती. भारताची ही अणुचाचणी अमेरिकेचे मोठे अपयश मानले जात होते. भारताच्या या अणुचाचण्यांनी चीन आणि पाकिस्तानही चक्रावला होता.

अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वात चाचणी

भारताने हे ऑपरेशन तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे वैज्ञानिक सल्लागार आणि DRDO चे प्रमुख डॉ. A.P.J. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वात केले होते. पुढे अब्दुल कलाम हे देशाचे राष्ट्रपती झाले. 11 मे रोजी घेण्यात आलेल्या अणुचाचणीमध्ये 15 किलोटनचे विखंडन उपकरण आणि 0.2 किलोटनचे सहायक उपकरण वापरण्यात आले होते. अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातले तेव्हा इस्रायलने भारताच्या चाचणीला खुला पाठिंबा दिला होता.

11 मे 1998 रोजी अणुचाचण्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस (11 मे) अधिकृतपणे भारतात राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला.

अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयए भारतावर सतत लक्ष ठेवून होती. त्यावेळी पोखरणवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने चार उपग्रह तैनात केले होते. पण भारतीय वैज्ञानिकांना या गोष्टीची कल्पना होती. याशिवाय या भागात अनेक गुप्तहेर देखील होते. यामुळे त्यांच्यापासून लपवून हे मिशन पूर्ण करायचे होते. यासाठी या टीमचा प्रत्येक मेंबर हा एकमेकांशी सांकेतिक भाषेत बोलायचा. याशिवाय त्यांनी एकमेकांना टोपण नाव दिले होते. पोखरण हा भाग सैन्याच्या कंट्रोलमध्ये होता. त्यामुळे येथे वैज्ञानिकांना देखील जवानांच्या पोशाखात राहावे लागत होते. जेणेकरून गुप्तचर संस्थेला कोणताही संशय येऊ नये. ‘मिसाईलमन’ अब्दुल कलाम हे देखील लष्कराच्या गणवेशात उपस्थित होते.

पहाटे तीनच्या सुमारास लष्कराच्या 4 ट्रकमधून अणुबॉम्ब या ठिकाणी आणण्यात आले. भारतीय हवाई दलाच्या विमानाने ते मुंबईहून जैसलमेर हवाई तळावर आणण्यात आले होते. या मिशनसाठी शास्त्रज्ञांनी वाळवंटात मोठे खड्डे खणले आणि त्यात हे अणुबॉम्ब ठेवण्यात आले होते.

जेव्हा अणुस्फोट झाला तेव्हा आकाशात वाळूचा ढग उठला होता. स्फोटाच्या ठिकाणी एक मोठा खड्डा तयार झाला. यापासून काही अंतरावर उभा असलेला 20 शास्त्रज्ञांची टीम या संपूर्ण घटनेवर लक्ष ठेवून होती. पोखरणमध्ये भारताने 5 अणुबॉम्ब चाचण्या घेतला. यानंतर भारत अणुशक्ती असलेला सहावा देश बनला. भारत हा पहिला अणुऊर्जा देश बनला ज्याने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली नाही.

अणुचाचणी झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी याबाबतची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, ‘आज 15.45 तासांनी भारताने पोखरण रेंजमध्ये तीन भूमिगत अणुचाचण्या केल्या.’ यानंतर चाचणीच्या ठिकाणी पंतप्रधान स्वतः उपस्थित होते.

अणुचाचणी का आवश्यक होती?

जगात अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराची चर्चा जोरात सुरू होती. हा काळ भारतासाठी निर्णयाचा क्षण होता. कारण जर भारताने अणुशक्ती न बनता सीटीबीटीवर स्वाक्षरी केली असती तर भारत हा अणुशक्ती संपन्न देश कधीच बनला नसता. भारताने यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला असता तर अण्वस्त्रांवर बंदी घालण्यापासून भारत का मागे हटत आहे असा देखील प्रश्न विचारला गेला असता.

पोखरण-2 नंतर भारतावर मोठ्या प्रणाणात निर्बंध लादले गेले. या चाचणीनंतर भारतासाठी अनेक समस्या एकत्र आल्या आणि आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध लादून तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडला. भारतीय परराष्ट्र धोरण निर्मात्यांसाठी हे मोठे आव्हान होते. पण भारताने त्याला तोंड दिले.

पुढील काळात अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भारतावर दबाव वाढला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे स्थान भक्कमपणे मांडण्यासाठी हे महत्त्वाचे होते. कारण भारताने सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करण्यासाठी ही चाचणी घेतली होती. शेजारील देशांच्या वाढत्या सुरक्षा आव्हानांमुळे चाचणी घेणं महत्त्वाचं होतं. अणुऊर्जा मिळवल्याशिवाय शत्रूला रोखणे शक्य नाही, असे शास्त्रज्ञ आणि लष्कराचे मत होते.

1962 मध्ये चीन आणि 1965 आणि 1971 मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर देशाच्या सुरक्षेसाठी अणुसंपन्न देश असणं आवश्यक असल्याचं अनेकांचं मत होतं. पण युद्ध झाल्यास भारत प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही असं देखील भारताने धोरण अवलंबवलं होतं. अण्वस्त्रे नसलेल्या राष्ट्रांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर केला जाणार नाही. अशी देखील भारताने जगासमोर स्पष्ट भूमिका मांडली होती.

NPT 1970 मध्ये अस्तित्वात आला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या 188 सदस्य देशांनी त्याला पाठिंबा दिलाय. या करारावर स्वाक्षरी करणारे देश भविष्यात अण्वस्त्रे विकसित करू शकत नाहीत. पण भारत, पाकिस्तान, इस्रायल, उत्तर कोरिया आणि दक्षिण सुदान हे UN सदस्य राष्ट्र आहेत ज्यांनी NPT वर स्वाक्षरी केलेली नाही. हे देश शांततापूर्ण हेतूंसाठी अणुऊर्जेचा वापर करू शकत असले तरी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) च्या निरीक्षकांद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाते.

NPT करार 1970 मध्ये अंमलात आणला गेला तेव्हा, त्याचा उद्देश अण्वस्त्रे मर्यादित ठेवण्याचा होता ज्यांनी त्यांच्याकडे अशी शस्त्रे असल्याचे मान्य केले होते. यामध्ये अमेरिका, तत्कालीन सोव्हिएत युनियन (आताचा रशिया), चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांचा समावेश होता. मात्र, चीन आणि फ्रान्सने 1992 मध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली. ही पाच ‘अण्वस्त्रधारी’ राज्ये UN सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत आणि ‘अण्वस्त्र नसलेल्या’ देशांना शस्त्रे पुरवू नयेत किंवा त्यांना मिळवण्यात मदत करू नयेत असे या करारानुसार बांधील देश आहेत.

भारत या करारावर स्वाक्षरी का करत नाही?

जगात या पाच देशांच्या या आण्विक मक्तेदारीवर भारताने दीर्घ काळापासून विरोध केला आहे. याच्या निषेधार्थ भारत स्वाक्षरी करण्यास नकार देत आहे.