Panjab : कोरोना लस घेतली नाही तर पगार नाही, सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन्ही डोस सक्तीचे
पंजाबमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाचे दोन डोस घेतले नसतील तर त्यांना वेतन मिळणार नाही, लसीकरणाचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार आहे.
चंदीगड : देशात सध्या वेगाने ओमिक्रॉनचा फैलाव होत आहेत, त्यामुळे सर्व राज्यांनी आपल्या लसीकरणावर भर दिला आहे. यातच पंजाब सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरणाचे नियम अतिशय कडक केले आहेत. पंजाबमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाचे दोन डोस घेतले नसतील तर त्यांना वेतन मिळणार नाही, लसीकरणाचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार आहे.
ओमिक्रॉनची धास्ती, निवडणुकांच्या पाश्वभूमिवर खबरदारी
ओमिक्रॉनचा वाढता धोका आणि पंजाबमध्ये होणाऱ्या आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाब सरकारच्या नवीन आदेशानुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला लसीकरणाचे दोन डोस घेणे बंधनकारक आहे. त्यांना दोन्ही डोस घेतल्याचे सर्टीफिकेट iHRMS या वेबसाईटवर अपलोड करावे लागणार आहे. त्याशिवाय त्यांना पगार मिळणार नाही. अशात बेफिकीर कर्मचाऱ्याची नवीन वर्षाची सुरूवात खराब होऊ शकते. कारण सर्टीफिकेट वेळेत अपलोड न केल्यास त्यांचा जानेवारीत होणारा डिसेंबरचा पगार अडकू शकतो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लोकांशी जास्त संपर्क
सरकारी कर्मचारी हे सतत लोकांच्या संपर्कात येतात, त्यामुळे त्यांना ओमिक्रॉनची लागण होऊ शकते आणि त्यांना लागण झाल्याने देशात ओमिक्रॉनचा फैलावही वेगाने होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन हे नियम लागवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पंजाबमध्ये निवडणूक आयोगानेही ज्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झाले आहेत अशाच कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्यूटी दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पंजाब सरकार अलर्ट मोडवर आले आहे. निवडणूक आयोगाला कर्मचाऱ्यांची कमतरता पडू नये यासाठीही हे तातडीचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. याआधीही ज्या कर्मचाऱ्यांनी व्हॅक्सीन घेतले नाही त्यांना लोकांच्या संपर्कातून हटवण्यात यावे असे आदेश काढले होते मात्र तेव्हा ते आदेश फेल ठरले होते.
पंजाबमधील लसीकरणाची स्थिती
पंजाबमध्ये आतापर्यंत 2 कोटी 59 लाख लोकांचे लासीकरण झाले आहे. यात 1 कोटी 69 लाख लोकांनी पहिला डोस घेतला आहे. लसीकरणाचे दोन डोस झालेल्यांची संख्या केवळ 89 लाख 41 हजार आहे, त्यामुळे पंजाब सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळेच आता पंजाब सरकार लसीकरण वाढवण्यासाठी कठोर पावलं उचलत आहे.