Pegasus espionage case: चौकीदारकडूनच हेरगिरी, पेगासस सॉफ्टवेअरप्रकरणी मोठा खुलासा; राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्ला

नवी दिल्ली: पेगाससच्या (Pegasus) मुद्द्यावरून दिल्लीचं राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. अमेरिकेच्या ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने पेगाससच्या खरेदीची बातमी छापल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने तात्काळ खुलासा करावा अशी मागणी काँग्रेसने (congress) केली आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांनी या प्रकरणावर खुलासा करावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. तर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी (rahul gandhi) यांनी या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, अशी टीकाच राहुल गांधी यांनी केली आहे. देशात पाच राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या हातात पेगाससचं आयतं कोलित मिळाल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विट करून हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारने आपल्या लोकशाहीतील प्राथमिक संस्था, राजकीय नेते आणि जनतेची हेरगिरी करण्यासाठी पेगाससची खरेदी केली होती. विरोधक, न्यायपालिका आणि लष्कराचे फोन टॅप करून सर्वांना टार्गेट केलं. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे, असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.

हा राष्ट्रद्रोह

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ट्विट केलं आहे. मोदी सरकारने भारताच्या शत्रू सारखं काम का केलं? भारतीय नागरिकांच्या विरोधातच युद्धाच्या शस्त्रांचा वापर का केला? पेगाससचा वापर बेकायदेशीरपणे हेरगिरी करण्यासाठी करणं हा राष्ट्रद्रोह आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. सर्वांना न्याय मिळावा ही आमची अपेक्षा आहे, असं खरगे यांनी म्हटलं आहे.

हे वॉटरगेट आहे का?

मोदी सरकारने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या खुलाश्यावर स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. इस्रायलची कंपनी एनएसओने 300 कोटीला पेगाससची विक्री केली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेची दिशाभूल केल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येतं. हे वॉटरगेट आहे का? असा सवाल भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे.

Modi government must rebut New York Times revelations today that It did indeed subscribe by payment from tax payers money of ₹ 300 crores to spyware Pegasus sold by Israeli NSO company. This implies prima facie our Govt misled Supreme Court and Parliament. Watergate ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 29, 2022

द न्यूयॉर्क टाइम्सचा खुलासा काय?

अमेरिकेतील द न्यूयॉर्क टाइम्सने एक रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. त्यात पेगाससवर नवा खुलासा टाकला आहे. भारत सरकारने 5 वर्षापूर्वी मिसाईल सिस्टिम सहीत डिफेन्स डिलसाठी 2 बिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रुपाने 2017मध्ये इस्रायली स्पायवेअर पेगाससची खरेदी केली होती, असं या वृत्तात म्हटलं आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टिगेशनने स्पायवेअर खरेदी केल्याचं वर्षभराच्या तपासाअंती समोर आलं आहे. देशांतर्गत देखरेखीच्या वापराच्या नावाने एफबीआयने या सॉफ्टवेअरची टेस्टिंगही केली आहे. मात्र गेल्यावर्षी कंपनीने पेगाससचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला.

या स्पायवेअरचा आपल्या विरोधकांच्या विरोधातच जगभर वापर करण्यात आला आहे. पोलंड, हंगेरी आणि भारतासहीत अनेक देशांना पेगाससची सुविधा देण्यात आल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. मात्र, भारत सरकार आणि इस्रायली सरकारने अद्यापपर्यंत पेगाससची खरेदी विक्री केल्याचं मान्य केलेलं नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

यापूर्वी सर्वात प्रथम न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ने पेगासस बाबत दावा केला होता. 2017 ते 2019 ह्या दोन वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारनं जवळपास 300 भारतीय नागरिकांची हेरगिरी केली तीही ते वापरत असलेल्या फोनच्या माध्यमातून. यात पत्रकार आहेत, विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, वकिल आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, उद्योगपती आहेत आणि जजेसही आहेत. पेगासस नावाचं स्पायवेयर आहे त्याच्या माध्यमातून फोन हॅक करुन पाळत ठेवली गेलीय. विशेष म्हणजे 2019 लाही राज्यसभेत हा मुद्दा गाजला होता. आणि आता पुन्हा त्यावर वादळ उठलेलं आहे. पेगासस हे स्पायवेयर इस्त्रायली सॉफ्टवेअर आहे. 2019 मध्ये व्हाटस अपनं पेगासस बनवणाऱ्या कंपनीच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.

मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राज नेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस ख़रीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है।

मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। pic.twitter.com/OnZI9KU1gp

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2022

संबंधित बातम्या:

Bihar : शिक्षक होणार नितीशकुमार यांच्या दारुबंदीचे शिलेदार, गुप्तहेरांप्रमाणं कामगिरी पार पाडण्याची जबाबदारी

भारतीय 5Gi घ्या मुहूर्तालाच विघ्न, कंपन्यांचा 5Gi तंत्रज्ञानावर का नाही विश्वास, वाचा सविस्तर

Supreme Court : तडीपारीचा आदेश एक असाधारण उपाय, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी