Eight years of Modi government : पंतप्रधानांचा अंतराळ क्षेत्रातील उद्योग, स्टार्ट अप्स आणि शैक्षणिक समुदायाशी संवाद
Eight years of Modi government : अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा केवळ व्यवसाय करणे, सुलभ करण्यापुरते मर्यादित नाहीत तर चाचणी सुविधा आणि लॉन्चपॅड्स उपलब्ध करून देण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर सहभागींना मदत सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा देखील तयार करण्यात आली आहे.
मुंबई – केंद्रात मोदीचं (Narendra Modi) सरकार स्थापन झालं त्याला आठ वर्षे पुर्ण होत आहेत. त्यांच्या सरकारकडून (Union Cabinet) अनेक निर्णय घेतले. त्यापैकी काही निर्णय जनतेच्या हिताचे ठरले, तर काही निर्णय जनतेला पसंतीला पडले नाहीत. मोदी सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचा आम्ही आढावा घेतला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे त्यांनी अंतराळ क्षेत्रासाठी (Space sector) घेतलेला चांगला निर्णय, दोन वर्षापुर्वी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत त्यांनी अंतराळ क्षेत्रातील उद्योग, स्टार्ट अप्स आणि शैक्षणिक बाबत चांगला निर्णय घेतला. जून 2020 मध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा आणि सर्व प्रकारच्या अंतराळ विषयक कामांमध्ये भारतीय खासगी क्षेत्राला सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायजेशन सेंटरच्या निर्मितीमुळे या सुधारणा खासगी कंपन्या आणि स्टार्ट अप्सना या क्षेत्रात कामाची संधी उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यापाठोपाठ अनेक उपक्रमांनी अंतराळ विभागांतर्गत आयएन- स्पेस कडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. या प्रस्तावांमध्ये बहुउपग्रह संयोजन, लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहने, भू स्थानक, जिओस्पॅशियल सेवा, प्रॉपल्शन प्रणाली आणि ऍप्लिकेश प्रॉडक्ट्स अशा अनेक प्रकारच्या प्रस्तावांचा समावेश होता.
अंतराळ क्षेत्रातील भारताची क्षमता ओपन करणे
त्यांच्या आतापर्यंतच्या अनुभवाबद्दल प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सहभागींचे त्यावेळी आभार मानले होते. ते म्हणाले होते की, अंतराळ क्षेत्रातील भारताची क्षमता खुली करण्याच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे. या प्रयत्नात सरकारचा पूर्ण आणि मनापासून पाठिंबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी सहभागींना त्याचवेळी दिले होते. त्यांनी नमूद केले की धोरणांमधील व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता तसेच सरकारची निर्णय प्रक्रिया अवकाश क्षेत्रात सामील होणाऱ्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. तसेच रॉकेट आणि उपग्रह बनवण्याच्या कंपन्यांच्या योजनांची दखल घेत पंतप्रधानांनी टिपणी केली क, हा एक मोठा बदल आहे ज्यामुळे अंतराळ क्षेत्रात भारताचा प्रवेश आणखी मजबूत होईल. या क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणुकीमुळे हाय-टेक नोकऱ्या निर्माण होतील. ज्यामुळे आयआयटी/एनआयटी आणि इतर तांत्रिक संस्थांमध्ये टॅलेंट पूलला भरपूर संधी उपलब्ध होतील.
अंतराळ कार्यक्रमाचे फायदे गरीबांपर्यंत पोहोचतील
अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा केवळ व्यवसाय करणे, सुलभ करण्यापुरते मर्यादित नाहीत तर चाचणी सुविधा आणि लॉन्चपॅड्स उपलब्ध करून देण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर सहभागींना मदत सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा देखील तयार करण्यात आली आहे. या सुधारणांद्वारे, भारत एक स्पर्धात्मक अंतराळ बाजारपेठ बनण्याची खात्री करण्यासाठीच नाही, तर अंतराळ कार्यक्रमाचे फायदे गरीबांपर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्याचाही प्रयत्न आहे. त्यांनी उपस्थितांना धैर्याने विचार करून समाज आणि देशाच्या हितासाठी कार्य करण्यास सांगितले होते.
आत्मनिर्भर भारत अभियानात सक्रिय सहभागी
डॉ. के. सिवन, सचिव, अंतराळ विभाग (DOS) आणि ISRO चे अध्यक्ष, यांनी पंतप्रधानांना IN-SPACE कडून परवानगी मिळविण्यासाठी आणि अंतराळ विभागाकडून समर्थन मिळविण्यासाठी उद्योगांकडून प्राप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांची माहिती दिली. त्यांनी माहिती दिली की 25 हून अधिक उद्योगांनी त्यांच्या अंतराळ उपक्रमांसाठी आधीच DOS कडे संपर्क साधला आहे.
