राज्यपालांमुळे राष्ट्राला, संविधानाला धोका, राष्ट्रपतींनी चौकशी करावी; बच्चू कडू यांचं गंभीर विधान

बच्चू कडू, राज्यमंत्री

नवी दिल्ली: राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या मुद्दा अजूनही अधांतरी असतानाच शालेय शिक्षण मंत्री बच्चू कडू यांनी गंभीर विधान केलं आहे. राज्यपाल नियबाह्य काम करतात. राज्यपालांमुळे राष्ट्राला आणि संविधानाला धोका आहे. राष्ट्रपतींनी याबाबतची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे. (president kovind should inquiry raj bhavan, says bacchu kadu)

बच्चू कडू दिल्लीत आले आहेत. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हे विधान केलं. राज्यपाल नियमबाह्य काम करतात. त्यात राष्ट्रपतींनी लक्ष घालायला हवं. राष्ट्रपतींनी आता राजभवनाची चौकशी करायला हवी. राज्यपालांमुळे राष्ट्राला, संविधानाला धोका निर्माण झाला आहे, असा गंभीर आरोप कडू यांनी केला.

फडणवीसांना टोला

यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका केली. देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांना हे बोलावच लागेल. मी विरोधी पक्षनेता आहे हे सांगावच लागतं, असा टोला त्यांनी लगावला.

मंदिरे उघडावीत मलाही वाटतं

मंदिरे उघडण्याचा मुद्द्यावरूनही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मंदिर आणि शाळा उद्यापासून उघडाव्यात असं मलाही वाटतं. पण मंदिरं जाणीवपूर्वक बंद ठेवलेले नाहीत. आर्थिक कोंडी होतेय हे मान्य आहे. पण कोरोनाला थांबवण्यासाठी हे गरजेचं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

आघाडीकडून ‘या’ नावांची शिफारस

महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.

राज्यपालांचं सरकारला चर्चेचं निमंत्रण?

विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद मुंबई हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी निकाली काढला. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असंही यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं. (president kovind should inquiry raj bhavan, says bacchu kadu)

संबंधित बातम्या:

12 आमदारांचा वाद : हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?

‘पत्र गेलेलं आहे, वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात आलं नसेल’, 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन शरद पवारांचा राज्यपालांना टोला

अखेर मुहूर्त ठरला; महाविकास आघाडीचे नेते 1 सप्टेंबरला राज्यपालांना भेटणार, 12 आमदार नियुक्तीचा तिढा सुटणार?

(president kovind should inquiry raj bhavan, says bacchu kadu)