देशात बलात्कार, जातीय दंगली घटल्या; गृहमंत्रालयाचा दावा

parliament

नवी दिल्ली: देशातील बलात्कार आणि जातीय दंगली घटना कमी झाल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज राज्यसभेत दिली. तसेच सरकार सर्व गुन्ह्यांच्या नोंदींचं डिजिटलिकरण करणार असल्याचंही राज्यसभेत सांगण्यात आलं. (rape, communal riots in india fell down, says Union Home Ministry)

जातीय दंगलींना आळा

गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत एक लिखित उत्तर दिलं आहे. त्यात त्यांनी ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2019मध्ये देशातल जातीय दंगलींच्या संख्येत घट झाली आहे. विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांनी 2019मध्ये या प्रकारचे 440 प्रकरणे दाखल करून घेतले. 2018मध्ये या गुन्ह्यांची संख्या 512 होती.

बलात्कारांच्या घटनाही कमी झाल्या

बलात्कार, हत्या आणि अपहरणाच्या घटनाही कमी झाल्याचं गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे. 2019मध्ये देशात बलात्काराच्या 32,033, हत्येच्या 28, 918 आणि अपहरणाच्या 1,05,037 घटना घडल्या. 2018 मध्ये बलात्काराच्या 33,356, हत्येच्या 29,017 आणि अपहरणाच्या 1,05,734 घटना घडल्या.

सर्व आकडे डिजिटली उपलब्ध

देशात घडणाऱ्या सर्व गुन्ह्यांचे डिजिटलीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. Crime and Criminal Tracking Network and Systems वर आतापर्यंत 30.81 कोटी आकडे उपलब्ध करून देण्यात आल्याचंही गृह विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

बांगलादेशातून सर्वाधिक घुसखोरी

या अहवालात बांगलादेशातून सर्वाधिक घुसखोरी होत असल्याचंही म्हटलं आहे. 2018 ते 2020 दरम्यान, भारतात बेकायदेशीररित्या घुसखोरीच्या घटना घडल्या आहेत. या काळात पाकिस्तानातून 116, बांगलादेशातून 2812 आणि म्यानमारमधून 325 लोकांनी घुसखोरी केल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

डिजिटली जनगणना होणार

देशात 2021मध्ये डिजिटली जनगणना होणार आहे. ही देशातील पहिली डिजिटली जनगणना असेल असं नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात म्हटलं आहे. या जनगणनेसाठी 8754.23 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (rape, communal riots in india fell down, says Union Home Ministry)

इंटरनेट शटडाऊनची संख्या नाही

दरम्यान, देशात किती वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आला असा सवाल केंद्राला विचारण्यात आला होता. मात्र, केंद्राकडे त्याचं उत्तर नाही. दंगल किंवा तणावाच्या स्थितीत इंटर नेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात येतो. (rape, communal riots in india fell down, says Union Home Ministry)

संबंधित बातम्या:

 केरळमध्ये काँग्रेसला मोठा झटका, पक्ष नेतृत्वावर आगपाखड करत पीसी चाको यांचा राजीनामा

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश का नाही?, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

 नराधमांनी अल्पवयीन मुलाच्या पोटात प्रायव्हेट पार्टद्वारे हवा भरली, आतडी फाटल्याने मुलाचा दुर्देवी मृत्यू