राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द

नवी दिल्ली, दि. 15 फेब्रुवारी 2024 | लोकसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोरल  बॉण्ड) योजना रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ही योजना असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. काळ्या पैशांना चाप लावण्यासाठी सूचना अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नाही. निवडणूक रोखे बाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांच्या फंड बाबत नागरिकांना माहिती मिळाली तर त्यांना मताचा अधिकार वापरणे योग्य होऊ शकते. निवडणूक रोखे बाबत निर्णय देताना सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले. इलेक्ट्रॉन बाँडला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून देणगी घेण्याच्या निर्णयास तत्काळ स्थगिती दिली. तसेच राजकीय पक्षांना सहा मार्चपर्यंत हिशोब सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्ट्रॉल बॉण्डमुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत निकालात व्यक्त करण्यात आले. भारतीय स्टेट बँकाला बॉण्डची विक्री रोखण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. एसबीआयने ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, आणि ₹1 crore चा बॉण्ड विक्रीसाठी आणले होते.

केंद्र सरकार दोन जानेवारी 2018 रोजी इलेक्ट्रोल बॉण्ड योजनाची अधिसूचना काढली होती. हा बॉण्ड राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी काढण्यात आला. कोणताही व्यक्ती हा बॉण्ड घेऊ शकतो आणि राजकीय पक्ष कलम 1951 च्या उपकलम 29 (ए) नुसार त्याच्या स्वीकार करतील.

हे सुद्धा वाचा

घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाची भावूक पोस्ट, शोएब मलिक संदर्भात नाव न घेता…

प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभा खासदारकीला तीन वर्ष बाकी, त्यानंतरही उमेदवारी? अजित पवार यांची खेळी

माजी IPS अधिकारी भाजपमध्ये, महाराष्ट्रातून लोकसभेचे तिकीट?

maratha reservation | ‘सगेसोयरे’साठी हरकतींचा पाऊस, राज्यभरातून इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती

काय आहे इलेक्टोरल बॉण्ड

सान 2018 मध्ये इलेक्टोरल बॉण्डची सुरुवात झाली. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निधीत पारदर्शकता यावी हा उद्देश असल्याचा सरकारने दावा केला. यामध्ये सर्वसामान्य व्यक्ती, कॉरपोरेट कंपन्या आणि संस्था बॉण्ड घेऊन राजकीय पक्षांना निधी देऊ शकतात. भारतीय स्टेट बँकेच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड विक्रीची परवानगी दिली होती. त्यात नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगड, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपूर आणि बेंगळूरु येथील शाखांचा समावेश होता.