‘हिजाब’वर न्यायाधीशांचे एकमत नाही, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवलं
या प्रकरणावर दोन्ही न्यायाधीशांची दोन वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरम मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: कर्नाटक सरकारने (Karnataka Hijab Row) शैक्षणिक संस्थात घातलेल्या हिजाब बंदीवर (Hijab Case) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) दोन न्यायाधीशांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर कोणताही फैसला देण्यात आला नाही. दोन्ही न्यायाधीशांचं एकमत न झाल्याने अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता या प्रकरणावर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे.त्यामुळे तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी या प्रकरणावर दोन वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. जस्टिस सुधांशु धूलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तर हेमंत गुप्ता यांनी हिजाबवरील बॅनची याचिका रद्द केली. म्हणजेच गुप्ता यांनी हिजाबवरील बंदी योग्यच असल्याचं मानलं. या प्रकरणी 11 प्रश्न तयार करण्यात आले होते. त्याची मी उत्तरे दिली, असं जस्टिस हेमंत गुप्ता यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावरून कर्नाटकात मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने हिजाब घालण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर विद्यार्थीनींनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुलींची ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे या विद्यार्थीनींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आज सकाळी 10.30 वाजता या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी कोर्टाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात येत असल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दहा दिवसाच्या सुनावणीनंतर 22 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. या दहा दिवसांच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने याचिकाकर्त्यांची युक्तिवाद ऐकला. तसेच कर्नाटक सरकार आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा युक्तिवादही ऐकला होता.
