‘खरी शिवसेना’ पुन्हा न्यायालयात लढाई, राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्न
ShivSena supreme-court : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल आमच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी विसंगत नाही का? असा प्रश्न विचारला आहे.
नवी दिल्ली | दि. 8 मार्च 2024 : शिवसेना प्रकरणातील राज्यातील लढाई अजून संपलेली नाही. ‘खरी शिवसेना‘ कोणाची हा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने दिला आहे. परंतु विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना उबाठा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल आमच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी विसंगत नाही का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
न्यायालयाने कागदपत्रे मागवली
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला “मूळ राजकीय पक्ष” म्हणून घोषित करणारा निर्णय दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर म्हटले की, राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2023 च्या निर्णयाचे उल्लंघन असू शकतो. विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यालयातून या याचिकेसंदर्भातील पुरावे आणि कागदपत्रे मागवली आहे.
कपिल सिब्बल यांचा दावा
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि ए.एम.सिंघवी यांनी न्यायालयात म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे 2023 रोजी दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहातील बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने सभागृहातील बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेण्यास मनाई केली होती. नार्वेकर यांनी निकाल देताना २०१८ ची घटना विचारात घेण्याऐवजी १९९९ ची घटना विचारात घेतली, असेही त्यांनी निर्देशनास आणून दिले.
तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी
महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ ऑक्टोंबर, नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यास फलनिष्पती शून्य ठरेल. शिंदे गटाला ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला जात आहे.
