देशातील या राज्यात विधानसभेत विरोधकच नसणार, सर्व आमदारांचा सत्ताधारीच, कसे आहे संपूर्ण गणित

| Updated on: Oct 31, 2024 | 3:05 PM

sikkim legislative assembly: सिटिजन एक्शन पार्टीने उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णयास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून ही लोकशाहीची हत्या झाल्याचा आरोप सिटिजन एक्सन पार्टीने केला आहे.

देशातील या राज्यात विधानसभेत विरोधकच नसणार, सर्व आमदारांचा सत्ताधारीच, कसे आहे संपूर्ण गणित
sikkim legislative assembly
Follow us on

देशातील सिक्कीम विधानसभेत इतिहास निर्माण होणार आहे. या विधानसभेत आता विरोधी पक्षच नसणार आहे. विधानसभेतील सर्वच्या सर्व आमदार सत्ताधारी असणार आहेत. सिक्कीम विधानसभेत 32 आमदार आहेत. आता विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर त्या विधानसभेत फक्त सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असणार आहे. सिक्कीम विधानसभेतील दोन जागांसाठी 13 नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार होती. या दोन्ही जागांवर विरोधी उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे दोन ठिकाणी सत्ताधारी आमदारच निवडून येणार आहेत. फक्त आता त्याची औपचारिक घोषणा बाकी राहिली आहे.

सभागृहात संपूर्ण आमदार सत्ताधारी

सिक्कीममधील 2 ठिकाणी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्ष असलेल्या सिक्कीम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरले आहे. दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरल्याने सत्ताधारी पक्षाचे विधानसभेत सर्व आमदार असणार आहेत. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चाचे (एसकेएम) उमेदवार आदित्य गोले आणि सतीश चंद्र राय यांचा विजय निश्चित झाला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एसकेएमजवळ विधानसभेत 32 आमदार होणार आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणी विपक्ष असणार नाही.

दोन उमेदवाराचे अर्ज बाद

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (एसडीएफ) प्रेम बहादुर भंडारी आणि डेनियल राय यांनी सोरेंग-चाकुंग आणि नामची-सिंघीथांग विधानसभा क्षेत्रातून उमेदवारी मागे घेतली आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज छननी दरम्यान सिटिजन एक्शन पार्टीचे दोन्ही उमेदवार अयोग्य घोषित करण्यात आले. दोन्ही उमेदवारांकडे अर्ज भरण्यासाठी प्रस्ताविकांची संख्या पूर्ण नसल्याने अर्ज बाद झाल्याचा प्रशासनाने दावा केला. यामुळे या ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली.

हे सुद्धा वाचा

विरोधी पक्ष उच्च न्यायालयात जाणार

सिटिजन एक्शन पार्टीने उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णयास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून ही लोकशाहीची हत्या झाल्याचा आरोप सिटिजन एक्सन पार्टीने केला आहे. सरकारने आपल्या फायद्यासाठी निवडणूक आयोगावर दबाब आणला आहे, असा आरोप सिटिजन एक्शन पार्टीने केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात जाणार आहे. या प्रकारणाकडे आता देशाचे लक्ष असणार आहे.