आतापर्यंतची सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाचा SC-ST आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आज ऐतिहासिक निर्णय देत एससी-एसटी प्रवर्गात वर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. वर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? त्याने काय बदल होईल? याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊयात.
एससी आणि एसटी आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली आहे. 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं 6 विरुद्ध 1 या बहुमतानं हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता एससी-एसटी आरक्षण कोट्यातच वंचितांसाठी स्वतंत्र कोटा करता येणार आहे. निकाल देणाऱ्या घटनापीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा आणि बेला एम त्रिवेदी या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. यापैकी बेला एम त्रिवेदी वगळता इतर सहाही न्यायमूर्तींनी उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली. यापैकी बीआर गवई यांनी ओबीसीप्रमाणेच एससी-एसटीमध्ये क्रिमिलेयर लागू केल्यास एससी-एसटीतल्या इतर वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणणं सोपं होईल, असं म्हटलं आहे. पण एससी आणि एसटीतही क्रिमिलेयरची अट लागू होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
खरंतर या निर्णयाचं कनेक्शन पंजाब सरकारच्या एका निर्णयाशी होतं. पंजाब सरकारने 2006 मध्ये एक कायदा पास केला, ज्यात एससी आणि एसटी समाजातील अतिमागास म्हणून वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या दोन जातींना नोकरीत 50 टक्के आरक्षण दिलं. हरियाणा हायकोर्टानं 2010 ला हा निर्णय रद्द ठरवला. त्याविरोधात 23 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्याच याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं एससी-एसटी आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यास संमती दिली.
एससी-एसटी आरक्षणात वर्गीकरण करणं, म्हणजे नेमकं काय?
उदाहरण म्हणून समजा की एससी प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण आहे आणि a, b, c आणि d अशा चार वेगवेगळ्या जातींना एससी प्रवर्गात ते 10 टक्के आरक्षण मिळतं. मात्र यापैकी आरक्षणाचा लाभ a आणि b जातीनं सर्वाधिक घेतल्यास तुलनेनं शिक्षणाचं प्रमाण कमी असणारा c आणि d वर्ग मागे पडतो. त्यामुळे जे 10 टक्के आरक्षण आहे त्याचीच वर्गवारी करुन a आणि b साठी 5 टक्के आरक्षणाचा कोटा करायचा, आणि उर्वरित c आणि d साठी उरलेल्या ५ टक्क्यांचा करायचा. यामुळे एससी आरक्षणातच दोन स्वतंत्र कम्पार्टमेंट तयार होतील. ज्याला ढोबळमानानं एससी-अ आणि एससी-ब नाव दिलं जाईल. थोडक्यात एका कोट्यातच अजून नवीन कोटे तयार होतील.
याचा परिणाम म्हणजे समजा जर आधी एससी राखीव नोकरीच्या १० जागा निघत होत्या, त्यात शिक्षणाच्या जोरावर A, B, C, D या चार पैकी A आणि B समूह वरचढ ठरुन निघालेल्या 10 पैकी बहुतांश जागा मिळवण्यात यशश्वी ठरायचा. या निर्णयानंतर एससी राखीव १० जागांची जाहिरातच SC-अ गटासाठी ५ आणि SC-ब गटासाठी ५ जागा राखीव अशी निघेल, ज्यामुळे AB गटातून ५ जण तर CD गटातून ५ जणांना मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल.
आता हे वर्गीकरण कसं करायचं? एससी आणि एसटीत कोणकोणत्या जाती प्रगत आहेत? त्यानुसार कोणते आणि किती गट करायचे, त्या गटाचं आरक्षणाचं प्रमाण कसं ठरवायचं, याचा निर्णय प्रत्येक राज्य सरकारांना करायचा आहे. याआधी महाराष्ट्रासह इतर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचंही वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात 32 टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. या 32 टक्क्यांचं वर्गीकरण करुन VJ गटाला 3 टक्के, NTB गटाला अडीच टक्के, NTC गटाला साडे ३ टक्के, NTD गटाला २ टक्के आणि NT-B गटाला अडीच टक्के आरक्षण आहे. तर इतर मागास प्रवर्गाला 19 टक्के आरक्षण मिळतं. केंद्राच्या सूचीनुसार हा संपूर्ण गट ओबीसी आहे. मात्र राज्यांच्या दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांचं वर्गीकरण केलं गेलंय. कारण इतर मागास प्रवर्गांच्या तुलनेत हे घटक तुलनेनं मागास होते. त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे आता एससी आणि एसटी आरक्षणाचं वर्गीकरण केलं जाणार आहे.
