EVM-VVPAT वरुन निवडणूक आयोगाचा घेतला क्लास; सुप्रीम कोर्टाची प्रश्नांची सरबत्ती, निवडणूक आयोगाने दिलं हे उत्तर
EVM-VVPAT मत पडताळणी प्रकरणात 100 टक्के पडताळ्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आणि अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल केले. ADR कडून ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण आणि कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलसह (VVPAT) EVM च्या वापरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आणि अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. 100 टक्के मत पडताळणीसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. आज या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. प्रकरणात न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. व्हीव्हीपीएटी हे एक स्वतंत्र मत पडताळणी पद्धत आहे, ज्याद्वारे मतदाराला त्याचे मतदान योग्य उमेदवाराला पडले की नाही, हे कळते.
निवडणूक आयोगाला विचारले हे सवाल
- मायक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलिंग युनिटमध्ये असते का की ईव्हीएममध्ये
- सिंबल लेबल युनिट किती आहेत, चिप कुठे असते
- या चिपचा वापर एकदाच करता येतो का
- ईव्हीएम आणि VVPAT, मतदानानंतर सील करण्यात येते का?
- सुप्रीम कोर्टाने या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाकडे मागितले आहे.
- थोड्याच वेळात यावर सुनावणी सुरु होईल
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने 18 एप्रिल रोजी याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक होण्यासाठी कोणती पावले उचलली याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते.
- निवडणूक प्रक्रियेत पवित्रतेला महत्व असावे. कुणालाच जरा पण शंका नको की काही होण्याची शक्यता आहे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते. निवडणूक आयोगानुसार, ईव्हीएम व्यवस्थेत बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट सारखे तीन घटक असतात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाच्या एका कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यानुसार, यापूर्वी व्हीव्हीपॅट मशीनवर पारदर्शक काच होती. ती बदलून अपारदर्शक करण्यात आली आहे आणि मतदार केवळ सात सेकंदचं त्याचे मत पाहू शकतो, या दोन बदलावर याचिकाकर्त्याने म्हणणे मांडले आहे.
2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन
निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यानुसार, ईव्हीएम मशीनसोबत कोणतीच छेडछाड करता येऊ शकत नाही. काही बाबतीत मानवी चूका होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. विरोधातील इंडिया आघाडीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये लोकांचा विश्वास वाढावा यासाठी व्हीव्हीपॅटमध्ये 100 टक्के मत मोजणीची मागणी केलेली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांची कोर्टात उत्तर
- मायक्रोकंट्रोलर हा तीनही मशीन मधे असतो
- सिंबल लोडींग युनिट हे 4500 आहेत
- EVM आणि VVPAT चा डेटा आमच्याकडे 45 दिवस सेव्ह असतो त्यानंतर तो डिलिट होतो
- तिन्ही युनिट मधे फिट केलेला प्रोग्राम एकदा वापर झाला की आपोआप बर्न होतो
