आम्हीच शिवसेना, शिंदे गटाच्या वकिलाचा थेट सुप्रीम कोर्टात दावा; कोर्टात घटनाक्रमच सांगितला
21 जून ते 4 जुलैपर्यंतचा हा घटनाक्रम त्यांनी सांगितला. ठाकरे गटाने बहुमतावर आक्षेप घेतला. त्या बहुमत चाचणीचं कौल यांनी समर्थन केलं. तसेच लोकशाहीतील बहुमत चाचणीचं महत्त्व कोर्टाला सांगितलं. नार्वेकर बहुमत चाचणीनेच निवडून आले आहेत.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रावरील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या पाचव्या दिवशी आज शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना फुटीपासूनचा घटनाक्रमच मांडला. हा घटनाक्रम मांडताना आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा दावाही केला. शिवसेनेत फूट पडली नाही. अंतर्गत मतभेद आहेत. मतभेद हा गौण मुद्दा आहे, असा दावा करत नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाची चांगलीच कोंडी केली.
नीरज कौल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची जोरदार बाजू मांडली. पक्ष फूट आणि विलीनीकरणाबाबत कधीही युक्तिवाद केला नाही. आम्हीच शिवसेना आहोत. तशी मान्यता आम्हाला मिळाली आहे. आम्ही भाजपसोबत सुरुवात केली होती. काँग्रेस सोबत जाणं शक्य नव्हतं. कारण सुरुवातीपासूनच त्यांचं आमचं कधी जुळलं नव्हतं, असं नीरज कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं. 2019पर्यंत भाजप आणि शिवसेनेची युती होती. 21 जुनला शिंदे गटाची पहिली बैठक झाली. बैठकीला 34 आमदार उपस्थित होते. बैठकीत भरत गोगावले यांची मुख्यप्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात आली. तर सुनील प्रभू यांची नेमणूक शिंदे गटाकडून रद्द करण्यात आली, अशी माहितीही त्यांनी कोर्टाला दिली.
दहावी अनुसूची
10व्या सूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षच घेऊ शकतात. दहावी सूची आम्हाला लागूच होत नाही. पक्षात फूट नव्हती तर अंतर्गत मतभेद होते, असं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर दहावी अनुसूची तुम्हाला लागू होते, असं सरन्यायाधीशांनी त्यांनी सांगितलं.
घटनाक्रमच सांगितला
राज्यपालांचं बहुमत चाचणीचं पत्रक रद्द करा अशी मागणी सिंघवी यांनी केली होती. राज्यपालांचं पत्रक रद्द केल्यास परिस्थिती जैसे थी होईल. राज्यपालांना राजकीय पक्षात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा काल अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडला होता. तोच धागा पकडून नीरज कौल यांनी संपूर्ण घटनाक्रमच कोर्टाला सांगितला. 21 जून ते 4 जुलैपर्यंतचा हा घटनाक्रम त्यांनी सांगितला. ठाकरे गटाने बहुमतावर आक्षेप घेतला. त्या बहुमत चाचणीचं कौल यांनी समर्थन केलं. तसेच लोकशाहीतील बहुमत चाचणीचं महत्त्व कोर्टाला सांगितलं. नार्वेकर बहुमत चाचणीनेच निवडून आले आहेत. याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
म्हणून मान्यता मिळाली
पक्षाचं चिन्हं दोन गटाला दिलं जात नाही. बहुमताचा विचार करूनच आम्हाला चिन्ह मिळालं. निवडणूक आयोगाने वस्तुस्थिती तपासून निर्णय दिला. पक्ष फुटीचा दावा न केल्याने शिवसेना म्हणून मान्यता दिली, याकडेही कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीवर वकील विशाल जोगदंड यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. शिवसेनेचे वकील पूर्णपणे दहावी सूची नाकारत आहेत. विधिमंडळ पार्टी आणि राजकीय पार्टी म्हणून आम्ही एकच आहोत . आमच्यात फूट पडली नाही. पक्षाचे सर्वेसर्वा आम्ही आहोत. मतभेद छोटा मुद्दा आहे, असं नीरज कौल म्हणाले. सरन्यायाधीश म्हणाले तुम्ही १०व्या सूचीत येता, अशी माहिती जोगदंड यांनी दिली.