फुटलेला गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही, कपिल सिब्बल यांनी थेट वर्मावरच बोट ठेवलं; शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार?
राज्यातील सत्ता संघर्षावर आजही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील अंतरही स्पष्ट केलं आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर काल राज्यपालांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला. आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. सिब्बल यांनीही आजच्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील फरकही न्यायालयासमोर मांडला आहे. याशिवाय फुटीर गट म्हणजे राजकीय पक्ष नसतो हे सुद्धा त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. सिब्बल यांच्याकडून अत्यंत महत्त्वाचे युक्तिवाद केले जात आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू केला आहे. घटनेत गटाला मान्यता नाही. त्यामुळे फुटीर गट म्हणजे राजकीय पक्ष ठरत नाही. राज्यपाल पक्षांशी चर्चा करू शकतात गटाशी नाही. राजकीय पक्ष कोणता हे निवडणूक आयोग ठरवतं. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा असतो. राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात वैयक्तिक क्षमतेवर निवडून येत नाहीत. राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षात राजकीय पक्षाला प्राधान्य असतं, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.
फुटीला मान्यता देऊ शकत नाही
या प्रकरणात राज्यपालांनी घटनेविरोधी भूमिका घेतली आहे. राज्यपाल फुटीला मान्यता देऊ शखत नाही, असं सांगतानाच इथं आयाराम गयाराम झाल्याचा संशय आहे. कारण आमदारांनी सामूहिकरित्या पक्षातून बाहेर पडणं हे संशयास्पद आहे, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
अपात्रतेची कारवाई होतेच
अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबवू शकत नाही. अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतरही अपात्रतेची कारवाई होतेच. अविश्वास प्रस्ताव आणि अपात्रतेची कारवाई या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेतय राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. राज्यपालांनी 34 आमदारांना शिवसेना म्हणून गृहित धरलं आणि शिंदे गटानेही त्यांचाच व्हीप पाळला, असा दावाही त्यांनी केला. बऱ्याचदा एकच कुटुंब पक्ष चालवताना दिसतो. बऱ्याचदा असं दिसतं, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यावर, अमेरिका आणि लंडनमध्ये अशा प्रकराची लोकशाही अस्तित्वात आहे, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.
