अनुकंपा नियुक्ती बेकायदा, कारण…; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ‘हा’ मोठा निकाल
हे निर्देश कर्मचारी संघटना आणि महानगरपालिका यांच्यातील करारावर आधारित होते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांची त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्ती करण्यात यावी, अशी युनियनची एक मागणी होती.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने देशभरातील सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का देणारा निकाल दिला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या जागी त्याच्या वारसाला नियुक्त करणे (Appointed) बेकायदेशीर आहे. कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वा (Principle of Compassion)च्या आधारे नियुक्ती दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
“अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती स्वयंचलित नाही आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, मृत कर्मचार्‍यावर कुटुंबाचे आर्थिक अवलंबित्व आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचा व्यवसाय यासह विविध पॅरामीटर्सची कठोर तपासणी आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खटल्यात अॅड. सुहास कदम यांनी महापालिकेची बाजू मांडली.
गुजरात उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
या प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयाने अहमदनगर महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कर्मचारी संघटना-महानगरपालिका यांच्यातील करारावर होते निर्देश
हे निर्देश कर्मचारी संघटना आणि महानगरपालिका यांच्यातील करारावर आधारित होते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांची त्यांच्या निवृत्तीनंतर नियुक्ती करण्यात यावी, अशी युनियनची एक मागणी होती. या आदेशाला आव्हान देणारी महापालिकेने दाखल केलेली याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (Supreme Court relief on Gujarat Municipal Corporations plea regarding compassionate appointment)
