शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब असावा की असू नये?; थोड्याच वेळात येणार ‘सुप्रीम’ फैसला
हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे सोपवावं असा काही वकिलांचा आग्रह होता. या प्रकरणावर राज्यात हंगामा झाल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वातील कर्नाटक सरकारने हिजाबवर बॅन आणण्याचा निर्णय घेतला.
नवी दिल्ली: कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर (Hijab Case) बॅन करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून थोड्याच वेळात मोठा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान (Karnataka Hijab Row) करण्याची परवानगी देणारी याचिका मुस्लिम विद्यार्थ्यीनींकडून कर्नाटक उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेलं होतं. या प्रकरणावर 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय येणार असल्याने संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर दहा दिवस सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्यायाधीश सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. या सुनावणीच्यावेळी संजय हेगडे यांनी एक शेर सादर केला होता. उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो, असं ते म्हणाले होते.
मागच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना एक तासाच्या आता आपला युक्तीवाद पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला होता. आमचा संयम जात आहे, असं कोर्ट म्हणालं होतं. तर, मुस्लिम तरुणींना हिजाब वापरण्यास मनाई केल्यास त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. त्या वर्गात येणं बंद करू शकतात, असं तर्क याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली होता.
हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे सोपवावं असा काही वकिलांचा आग्रह होता. या प्रकरणावर राज्यात हंगामा झाल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वातील कर्नाटक सरकारने हिजाबवर बॅन आणण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा धर्माशी काही संबंध नव्हता. हा आदेश निपक्षपाती होता, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वकिलाने केला होता.
याचिकाकर्त्यांचं हे पूर्णप्रकरण एका अधिकारावर आधारीत आहे. हा पूर्ण अधिकार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, राज्य सरकारने कोणत्याही धार्मिक गोष्टींवर बंदी घातली नाही आणि त्याला प्रोत्साहनही दिलं नाही, असं कर्नाटकचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज यांनी म्हटलं आहे.
