Eknath Shinde: बंडखोर 16 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा, 11 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्याची मुभा, आता पुढे काय होणार?
या बंडखोर आमदारांना या निर्णयामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता कायदेत्जज्ञांच्या मदतीने हे बंडखोर आमदार आता उत्तर देणार आहेत. पुढच्या सुनावणीत या आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतं, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष असेल.
मुंबई – शिवसेनेच्या बंडखोर (Eknath Shinde rebel MLA)आमदारांना आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court)मोठा दिलासा मिळाला आहे. तूर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, कसा आणि कुणी फेटाळला, असा प्रश्नच सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच अपात्रतेच्या नोटिशाला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असतानाही, तो कमी केल्याने याबाबतही त्यांना जास्त मुदतवाढ देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 जुलैला (next hearing) होणार आहे. त्यामुळे आता 11 जुलैपर्यंत या आमदारांवर कारवाई होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सुुवाणीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावंर चर्चा झाली. त्यात विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल असताना, त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. मात्र तो अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. याबाबतची कागदपत्रे सादर करावीत, असे सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केली आहे. तसेच आता या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सगळअयांनाच दिले आहेत.
आमदारांना लेखी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ
या बंडखोर आमदारांना या निर्णयामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता कायदेत्जज्ञांच्या मदतीने हे बंडखोर आमदार आता उत्तर देणार आहेत. पुढच्या सुनावणीत या आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतं, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष असेल. विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्याची आज शेवटची मुदत होती. ती आता वाढली आहे. आता सर्व कागदपत्र आणि सर्व पक्षकारांची बाजू सुप्रीम कोर्ट ऐकून घेणार, त्यानंतर निकाल देणार आहे.
केंद्र सरकारचीही या प्रकरणात एन्ट्री
या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, असा प्रश्नही सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच या प्रकरणात केंद्राला नोटीस पाठवून त्यांनीही याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका मांडणार, याकडेही सगळ्यांचे लक्ष असेल.
आता पुढे काय होणार याची उत्सुकता
आता या प्रकरणात बंडखोर आमदारांवर कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता पुढे काय घडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. बंडखोर आमदार या पुढील काळात गुवाहाटीतच राहणार का, मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात परततील का, राज्यपालांना स्वतंत्र गटाचे पत्र देण्यात येईल का, राज्यातील राजकीय घडामोडी काय असतील, असे प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. याची उत्तरे येत्या काळात मिळण्याची शक्यता आहे.
