सुशासन म्हणजे केवळ घोषणा नाही, जादूची कांडी नाही, जेपी नड्डा यांचं मोठं विधान
आपण सबका साथ सबका विकास म्हणतो तेव्हा जनतेच्या हिताची पॉलिसी असावी. कोणत्याही जाती, धर्माचं प्रतिबिंब त्यात नसावं. 2017मध्ये आपली आरोग्य धोरण बदललं. हे देशातील जनतेला कळलं नाही. कारण आपण एवढी चर्चा केली, एवढी चर्चा केली की सर्वांनी सहमतीने हे धोरण मंजूर केलं.
नवी दिल्ली | 9 फेब्रुवारी 2024 : सुशासन हा केवळ शब्द म्हणून लोक पाहतात पण सुशासनला किती लोक जीवनाचा अविभाज्य भाग मानतात. सुशासन ही केवळ घोषणा नाही किंवा जादूची कांडी नाही. सुशासन हे एक जगण्याचं स्पिरीट आहे. आमच्या जगण्यासाठी सुशासनाची गरज आहे. आपण दुसऱ्यांना समजावण्यासाठी सुशासन सांगतो. पण स्वत: किती सुशासन पाळतो, असा सवाल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी केलं. नवी दिल्लीत सुशासन महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने या महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे. जेपी नड्डा यांच्या हस्ते या सुशासन महोत्सवाचं उद्घाटन केलं. यावेळी ते बोलत होते.
मला दहा वर्षाचा शासन प्रशासनात काम करण्याचा अनुभव आहे. लोक येतात म्हणतात, जनतेसाठी काम करा. खूप काम करा. पण त्याचवेळी माझ्यासाठी हे करा असंही सांगतात. माझ्यासाठी हे करा… असं सांगणं म्हणजे धोरणांची मोडतोड करणं आहे. ज्याला सुशासन हवं आहे, त्यानं सुशासनाला समर्पित झालं पाहिजे. आम्ही हा जीवनाचा भाग बनू असं ठरवलं पाहिजे. नाही तर तो फक्त शब्द राहील. सुशासनला जन आंदोलनाचं रुप द्यायचं असेल तर त्यासोबत स्टेकहोल्डर्स पाहिजे. बंधन येत नाही तोपर्यंत सुशासन होत नाही. त्यामुळे आपण पॉलिसी मेकर्स म्हणून त्याची जबाबदारी पाळली पाहिजे. आपल्या जीवनात सुशासन उतरवलं पाहिजे. त्यात स्वत:ला सुखी समजलं पाहिजे, असं जेपी नड्डा म्हणाले.
उत्तरदायित्वही असलं पाहिजे
या देशात पॉलिसीत कोणत्या प्रकारे बदल झाला. हे कळलंच नाही. पॉलिसी मेकिंगमध्ये लोकांचा सहभाग घेण्यात आला. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यात लोकांचा भाग घेतला पाहिजे. तुम्ही जो सहभाग घेता त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. सल्ल्यांमध्येही पारदर्शकता असली पाहिजे. अंमलबजावणीत पारदर्शकता असली पाहिजे. खुली चर्चा व्हावी. तसेच सुशासनाचं उत्तरदायित्वही घेतलं पाहिजे. अंमलबजावणीत काहीही हयगय करता कामा नये. लिकेज आपल्याला रोखले पाहिजे, असंही नड्डा म्हणाले.
त्यात धर्माचं प्रतिबिंब नसावं
आपण सबका साथ सबका विकास म्हणतो तेव्हा जनतेच्या हिताची पॉलिसी असावी. कोणत्याही जाती, धर्माचं प्रतिबिंब त्यात नसावं. 2017मध्ये आपली आरोग्य धोरण बदललं. हे देशातील जनतेला कळलं नाही. कारण आपण एवढी चर्चा केली, एवढी चर्चा केली की सर्वांनी सहमतीने हे धोरण मंजूर केलं. ही मोदी सरकारची हेल्थ पॉलिसी आहे, असं कोणीच म्हटलं नाही. प्रत्येकाला वाटलं ही माझीच पॉलिसी आहे. आज आयुर्वेदा, सिद्धा, अॅलिओपॅथी आणि यूनानीही आहे. आणि योगाही आहे. एकाच छताखाली सर्व आले आहे. पूर्वी असं नव्हतं. ऑलिपॅथी आणि आयुर्वेद एकत्र येणं हे शक्यच नव्हतं. पण आपण त्यांना एकाच छताखाली आणलं, असंही त्यांनी सांगितलं.
वंदे मातरमवरूनही वाद झालेत
जे आरोग्याच्या धोरणाबाबत झालं तेच शैक्षणिक धोरणाबाबत झालं. आपल्याकडे वंदे मातरमवरून वाद झाले आहेत. असं असतानाही आपण शैक्षणिक पॉलिसी आणली. मोदींच्या नेतृत्वात 2023 मध्ये ही पॉलिसी आली. आपण ही पॉलिसी करताना प्रत्येक गोष्टींवर चर्चा केली, असंही त्यांनी सांगितलं.
Excerpts