तो अत्यंत कठिण संवैधानिक मुद्दा, शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालय असं का म्हणाले?; सत्तासंघर्षाचं प्रकरण लार्जर बेंचकडे जाणार?
विधानसभेचे उपाध्यक्षच त्यांना हटवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाचा सामना करत असताना ते आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कार्यवाही करू शकत नाही, असा तर्कही शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात मांडला.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा नबाम रेबिया प्रकरणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवायचं की नाही? याबाबतचा फैसलाही आजच्या सुनावणीत होणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सकाळी 10.30 वाजता सुनावणीला होणार सुरुवात होणार आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी आज ही सुनावणी होत आहे. आज शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह युक्तिवाद करणार आहेत. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण जाणार का? याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे.
काल काय झाले?
राज्यातील सत्ता संघर्षावर काल सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. काल शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडत जोरदार युक्तिवाद केला. तर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या मध्येच हस्तक्षेप करत शिंदे गटाच्या वकिलांचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
फुटीवर मोठं भाष्य
शिवसेनेतील फुटीवर काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मोठं भाष्य केलं. शिवसेनेच्या फुटीवर निर्णय घेणं हा मोठा कठिण संवैधानिक मुद्दा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मौखिकरित्या म्हटलं. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबण्याची किंवा लार्जर बेंचकडे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2016मध्ये दिलेल्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवालाही यावेळी दिला. नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष प्रकरणात जेव्हा उपाध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असतो तेव्हा स्पीकरच्या अयोग्यतेची कार्यवाही सुरू होऊ शकत नाही, असा या प्रकरणातील दृष्टीकोण असल्याचं कोर्टाने काल म्हटलं होतं.
नबाम रेबियावर पुनर्विचार करा
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडताना नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निर्णयावर पूनर्विचार करण्याची मागणी केली. पक्षांतर करणारे आमदार केवळ स्पीकरला हटवण्याची मागणी करणारी नोटीस पाठवून आपल्याविरोधातील अपात्रतेची कार्यवाही रोखण्याचा प्रयत्न करण्याचीच परवानगी देत आहे. ते आयोग्य आहे, असं सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
शिंदे गटाचा तर्क
तर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीला विरोध केला. हा मुद्दा आता अकॅडेमिक झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांना फ्लोअर टेस्ट करणार नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हा मुद्दा गैरलागू होत आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्षच त्यांना हटवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाचा सामना करत असताना ते आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कार्यवाही करू शकत नाही, असा तर्कही शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात मांडला.
कोर्टाची टिप्पणी
यावेळी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने टिप्पणी केली. नबाम रेबिया संबंधात दोन्ही विचारांचे परिणाम हे गंभीर आहेत. त्यामुळे निर्णय घेणं कठिण आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.
