नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाला शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिल्याने ठाकरे गटात (Thackeray Group) खळबळ उडाली आहे. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केलीय. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टाक कॅव्हेट दाखल करण्यात आलाय. त्यामुळे ठाकरे यांच्या याचिकेसमोर शिंदे गटाला युक्तिवाद करता येणार आहे.
ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाविरोधात आज याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर कदाचित उद्या सुनावणी होऊ शकते. या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाने याचिकेत नेमके कोणते मुद्दे मांडले आहेत, याबाबतची माहिती समोर आलीय.
1) निवडणूक आयोगाने कायदेशीर चौकट ओलांडून चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाचा निर्णय घेतला का?
2) निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षात गटबाजी सुरू आहे हे माहीत नव्हतं का?
3) स्वेच्छेने शिवसेना पक्ष सोडणारे एकनाथ शिंदें कशा पद्धतीने नाव आणि चिन्हावर दावा करू शकतात?
4) 2018 साली शिवसेना पक्षाच्या संविधानात बदल करण्यात आला होता तो निवडणूक आयोग कशा पद्धतीने चुकीचा ठरवत आहे?
5) निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना दोन्ही गटांच्या बहुमताचा विचार केला का?
6) निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा पक्षपातीपणा नाही का?
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली तेव्हादेखील त्यांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. शिवसेना भवन, शिवसेना शाखा आणि शिवसेनेचा पक्षनिधीवर शिंदे गट दावा करण्याची जोरदार चर्चा आहे. निवडणूक आयोग शिंदे गटाला शिवसेनेचा 150 कोटींचा निधी वापरण्याची परवानगी देण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. या सर्व चर्चांवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
पक्षनिधीचा दावा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. पक्ष निधी असो की शिवसेनेच्या मालमत्ता त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय देऊ शकत नाही. तसे केल्यास निवडणूक आयोगावर खटला भरू, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.
“पक्षनिधीचा दावा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. तसं केल्यास निवडणूक आयोगावर केस केली जाईल. खटला भरला जाईल. कुणाच्या निधीवर दरोडा टाकण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. त्यांना फक्त चिन्ह आणि पक्षाचं नाव देण्याचा अधिकार आहे. निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतर्गत आणि देशांतर्गत लोकशाही जिवंत आहे की नाही हे पाहण्याचा अधिकार आहे. प्रॉपर्टी आणि इतर मालमत्तांवर हक्क सांगण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाने तसं केल्यास आम्ही निवडणूक आयोगावर केस दाखल करू. निवडणूक आयोग म्हणजे सुल्तान नाही”, असा इशाराच उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.