10 वर्षानंतर नोकरी सोडली तर महिन्याला 10 हजार रुपये थेट हातात, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ नव्या योजनेला दिली मंजूरी
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पेन्शनसाठीचे दोन पर्याय राहणार आहेत.
केंद्र सरकारने आज नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या योजनेचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने कमीत कमी 25 वर्षापर्यंत काम केलं तर त्याला निवृत्तीच्या आधी नोकरीत 12 महिन्यापर्यंत बेसिक पे वर 50 टक्क्याहून अधिक पेन्शन देण्यात येणार आहे. तसेच त्याने 10 वर्ष नोकरी केली आणि त्यानंतर नोकरी सोडली तर दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. सरकारने आज हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
जर एखाद्या पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्यावेळी मिळणाऱ्या पेन्शनची 60 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. जर एखादा कर्मचारी 10 वर्ष नोकरी करून नोकरी सोडत असेल तर त्याला दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. आज आम्ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी यूनिफाइड पेन्शन स्कीमला मंजूरी दिली आहे. या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांकडे एनपीएस आणि यूपीएस या पैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचा मार्ग असणार आहे. यूनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या अंतर्गत महागाई भत्त्याचाही लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
लवकरच स्कीम लागू होणार
येत्या काळात ही स्कीम लागू होणार आहे. या स्कीमचे पाच खांब आहेत. 50 टक्के सुनिश्चित पेन्शन हा या योजनेचा पहिला खांब आहे. सुनिश्चित कौटुंबीक पेन्शन हा दुसरा खांब आहे. 10 वर्षाच्या नोकरीनंतर 10 हजार रुपये महिना पेन्शन हा तिसरा खांब आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अनेक बैठका घेतल्या
ही पेन्शन लागू करण्यापूर्वी आम्ही केंद्र सरकारच्या ज्वॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मॅकेनिजम टीमसोबत अनेकवेळा बैठका घेतला. जगभरात कोणत्या पद्धतीच्या पेन्शन स्कीम सुरू आहेत, याचाही विचार केला. भारताची अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारचा बजेट समजून घेण्यासाठी आम्ही आरबीआयशीही चर्चा केली. त्यानंतर आम्ही यूनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे, असंही वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं.