Kanwar Yatra : ढाब्याच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’, मालक मुस्लिम… योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात काय सांगितलं?
Kanwar Yatra : ‘राजा राम भोज फॅमिली टूरिस्ट ढाबा’च्या नावाने ढाबा चालवणाऱ्या दुकानदाराच नाव वसीम आहे. ‘राजस्थानी खालसा ढाबे’ च्या मालकाच नाव फुरकान आहे. ‘पंडित जी वैष्णो ढाबे’ च्या मालकाच नाव सनव्वर राठौड आहे. योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उदहारण सादर केली.
![Kanwar Yatra : ढाब्याच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’, मालक मुस्लिम... योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात काय सांगितलं? Kanwar Yatra : ढाब्याच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’, मालक मुस्लिम... योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात काय सांगितलं?](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2024/07/Kanwar-Yatra-name-plate-row.jpg?w=1280)
कावड यात्रा मार्गावरील नेमप्लेटच्या मुद्यावर योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली आहे. योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुकानांची काही नाव सांगितली. यात एका दुकानाच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’ आहे. पण दुकानाचा मालक मुसलमान आहे. यूपी सरकारने सुप्रीम कोर्टात उत्तर सादर करताना आपल्या मुद्यांच समर्थन केलं आहे. कावड यात्रा मार्गावरील खाण्या पिण्याच्या दुकानांचे फोटोग्राफ जोडले आहेत. ‘राजा राम भोज फॅमिली टूरिस्ट ढाबा’च्या नावाने ढाबा चालवणाऱ्या दुकानदाराच नाव वसीम आहे. ‘राजस्थानी खालसा ढाबे’ च्या मालकाच नाव फुरकान आहे. ‘पंडित जी वैष्णो ढाबे’ च्या मालकाच नाव सनव्वर राठौड आहे.
कावड यात्रा मार्गावरील खाण्या पिण्यावरुन गैरसमज त्यावरुन वाद, तणाव या आधी सुद्धा झाला आहे. अशी कुठलीही अप्रिय घटना घडू नये, अनवाणी पायाने पवित्र जल घेऊन जाणाऱ्या कोट्यवधी कावडियांची धार्मिक भावना दुखावली जाऊ नये, यासाठी दुकानांच्याबाहेर नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले. योगी सरकारने कायदा सुव्यवस्थेसाठी खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचललं, असं कोर्टात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटलं. अनुच्छेद 71 अंतर्गत सौहार्द कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
हे प्रकरण मुजफ्फरनगरपासून सुरु झालं
यूपी सरकारने नेम प्लेट आदेशच्या विरोधात दाखल याचिकेचा विरोध केला. न्यायलायकडे याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. कावड रुटच्या मार्गावरील दुकानदारांना त्यांचं नाव आणि ओळख जाहीर करणं अनिवार्य असेल असा योगी सरकारचा आदेश होता. यूपी, उत्तराखंड आणि एमपी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली होती. सर्वात आधी हे प्रकरण मुजफ्फरनगरपासून सुरु झालं. योगी सरकारच्या आदेशानंतर हे नियम पूर्ण प्रदेशात लागू करण्यात आले.