Encounters : चकमकींविरोधात हजारो सवाल! एन्काऊंटरसाठी कायदा काय
Encounters : देशात गुन्हेगारांविरोधातील चकमकींविरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण कायदा काय सांगतो, हे बऱ्याच कमी लोकांना माहिती असते.
नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशातील भूमाफिया आणि नेता अतिक अहमद (Atiq Ahmed) याचा मुलगा असद अहमद आणि शार्प शूटर गुलाम हे चकमकीत ठार झाले. युपी पोलिसांच्या एसटीएफ पथकाने झांसी येथील चकमकीत त्यांना ठार केले. त्यानंतर देशभरात पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या एन्काऊंटरविरोधात प्रश्नांची सरबत्ती सुरु झाली. पण याविषयीच्या कायद्याची अनेकांना (Laws For Encounter In India) माहिती नाही. एन्काऊंटवरविषयी देशात कायदा आहे का, नियम काय सांगतो, सर्वोच्च न्यायालय, मानवी हक्क आयोगाची भूमिका याविषयी जाणून घेऊयात…
कायदा काय सांगतो भारतीय दंड संहिता(IPC) आणि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) अथवा भारतीय राज्यघटनेत कुठेही चकमकीत ठार होण्याविषयीचा एन्काऊंटर हा शब्द नाही. यासंबंधीच्या परिस्थितीचा उल्लेख नाही. परंतु, पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी काही अधिकार देण्यात आले आहे. गुन्हेगारांना कोठडीत ठेवण्यापासून त्यांच्या चौकशीपर्यंतचे अनेक अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहे.
ही चकमक होते तरी का? अनेकदा गुन्हेगार हा चालाख, अति धोकेदायक असेल तर पोलिसांपुढे बचावासाठी, आत्मसंरक्षणासाठी एन्काऊंटरचा पर्याय समोर येतो. अनेकदा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना शरणागतीचा इशारा, संदेश, संधी देतात. पण गुन्हेगार धोकेदायक असेल अथवा तो पोलिसांवरच चालून आला तर प्रतित्युरा दाखल पोलीस त्याच्यावर गोळीबार करतात. लॉ कमिशनने अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूने बेछूट होणाऱ्या गोळीबारालाच एन्काऊंटर हा शब्द वापरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय
- अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीची गुपीत माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक अथवा लिखित स्वरुपात नोंदवावी
- जर कोणताही व्यक्ती पोलिसांच्या कारवाईत मारला जात असेल तर या कारवाईतील पोलिसांविरोधात तात्काळ एफआयआर नोंदविण्यात यावा
- गुन्हा नोंदविल्यानंतर एक स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करावी. ही चौकशी सीआयडी अथवा दुसऱ्या पोलीस ठाण्यातील टीमकडून करण्यात यावी.
- चौकशीत घटनेचा इतिवृत्तांत नमूद असावा. घटना कुठे घडली. किती वाजता घडली, आरोपींची नावे, त्यांच्यावरील गुन्हे आणि कारवाईबाबतची माहिती यामध्ये असावी
- अशा प्रकरणात विशेष न्यायधीशाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन त्याआधारे चौकशी करणे आवश्यक आहे. अथवा चौकशी समितीने न्यायाधीशांना यासंपूर्ण घटनेची माहिती देणे आवश्यक आहे.
मानवी हक्क आयोगाचे निर्देश काय?
- एन्काऊंटरबाबत स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा. पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंदवला नाही तर त्याच्यावर याप्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करावी
- आरोपी, गुन्हेगार यांच्यासंबंधीचे सर्व माहिती, त्यांच्यावरील गुन्ह्याचे स्वरुप आणि इतर माहिती सविस्तररित्या नोंदविण्यात यावी. तसेच सीआयडीकडून स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी
- या एन्काऊंटरची चौकशी चार महिन्यात पूर्ण करावी. पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरोधात खूनाच्या खटल्याची कलमं लावून पुढील कार्यवाही व्हावी
- न्यायाधीशांकडून या संपूर्ण प्रकरणाची तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करुन आरोपींच्या कुटुंबियांना या चौकशीच्या तथ्याची माहिती देण्यात यावी
