वायनाडमध्ये एवढ्या मोठ्या भुस्खलनाचे कारण काय? आपलं कुठं चुकतंय?

केरळमध्ये भुस्खलनात आतापर्यंत 288 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. काही लोकं अजूनही बेपत्ता आहेत. या आकड्यावरुन ही घटना किती धक्कादायक आहे हे दिसून येतंय. आपल्या देशात लोकांची जीव सर्वात स्वस्त झाला आहे. ज्या घटना रोखता येऊ शकतात त्या घटना फक्त सिस्टमच्या नाकारतेपणामुळे घडतात. 2010 मध्ये सरकारने एका समितीची स्थापना केली होती. 2011 मध्ये या गाडगीळ कमिटीने जो रिपोर्ट सादर केला त्या रिपोर्टमध्ये दोन मोठ्या गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या. पहिली गोष्ट होती की, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमधील जो भाग समुद्र सपाटीपासून लागून आहेत. त्या भागात कमीत कमी बांधकाम झाले पाहिजे. येथे जास्त इमारती असू नयेत, बोगदे नसावेत आणि रस्तांचं निर्माण होऊ नये. केरळसाठी ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची होती. कारण केरळमध्ये भुस्खलनचा धोका जास्त आहे. केरळमधील 20 टक्के टेकड्या अशा आहेत ज्या 20 डिग्रीच्या कोनात झुकलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी जेव्हा बांधकाम होतं. तेव्हा भुस्खलनचे प्रमाण वाढते. कमीत कमी या ठिकाणी खनन केले जावे असे या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले होते. पण हा रिपोर्ट अनेक महिने सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. पण नंतर दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानंतर तो सार्वजनिक करण्यात आला. पण नंतर विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी बांधकामं करण्यात आली. ज्यामुळे भुस्खलन झाले. भुस्खलनाच्या सर्वाधिक घटना केरळमध्ये घडतात.

वायनाड जिल्ह्यातील मुंडक्काई गावावर मुसळधार पावसाने चिखलाचा डोंगर कोसळला. माधव गाडगीळ अहवालात या भागांना इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) घोषित करण्यात आले होते. पण या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यामुळे आज इतक्या लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, केंद्राने केरळ सरकारला 23 जुलैला घटनेच्या आधीच अलर्ट केले होते. पण केरळ सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्र सरकारने 9 एनडीआरएफच्या टीम आधीच रवाना केल्या होत्या. लोकं त्या ठिकाणी अनधिकृतपणे राहत होते. केरळ सरकारने लोकांचे स्थलांतर केले नाही. वायनाडमध्ये भूस्खलन झाल्यामुळे शेकडो लोकं आता छावण्यांमध्ये आश्रयखाली राहत आहेत. मुंडक्काईच्या आसपास ही मदत शिबिरे बांधण्यात आली आहेत.

पूर्व चेतावणी प्रणाली ही अशी व्यवस्था आहे ज्याद्वारे हवामान विभाग किंवा अनेक विभाग एकत्रितपणे भूकंप, त्सुनामी, पूर किंवा चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज वर्तवतात. याचा उद्देश लोकांना वेळेत सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवणे असतो. ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानी कमी होते.

2016 मध्ये देशात पूर्व चेतावणी प्रणाली तयार करण्यात आली होती. सध्या ती जगातील सर्वात आधुनिक प्रणालींपैकी एक आहे. यामध्येही भारताचा समावेश अशा मोजक्या देशांत होतो जे ७ दिवस अगोदर आपत्तीचा अंदाज लावतात. दर आठवड्याला संबंधित राज्याला माहिती पाठवली जाते, जी वेबसाइटवरही सार्वजनिक राहते. भारत आता अशी यंत्रणा तयार करण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश, मॉरिशस, मालदीव आणि श्रीलंका या पाच देशांना मदत करत आहे.

स्थानिक व्यक्तीने सांगितले की, रात्री पावने दोनच्या दरम्यान मोठा आवाज ऐकू आला. आम्ही पाहिलं की, आजुबाजुला मोठा चिखल पाण्यासोबत वाहत आहे. जिथे ही घटना घडली त्या ठिकाणापासून मी फक्त अर्धा किलोमीटर दूर होतो. माझ्या आजुबाजुच्या 40 लोकांना यामध्ये जीव गमावावा लागला. या ठिकाणी चहाच्या बागा असल्याने पश्चिम बंगाल आणि आसाममधून मोठ्या प्रमाणात लोकं येथे कामासाठी येतात. दिल्लीचा एका महिन्याताली पाऊस एकाच दिवसात या ठिकाणी कोसलळल्याने ही घटना घडली. या ठिकाणी मुंडक्काई ते चुरलमला यांना जोडणारा पूल देखील भूस्खलनात वाहून गेल्याने बचावकार्य करताना अडचणींचा सामना करावा लागला.

2019 मध्ये येथे भुस्खलन झाले होते. तेव्हा येथे 17 लोकांचा मृत्यू झाला होता. केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (KFRI) च्या अहवालानुसार, खडकांमधील खाणकामामुळे भुस्खलन झाले. 2018 आणि 2019 या एका वर्षात सुमारे 51 वेळा भूस्खलनाची नोंद झाली आहे. त्यावेळी या परिसरात 34 सेमी पाऊस झाला होता. घटना घडली त्या दिवशी देखील येथे मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. चुरामालापासून काही किलोमीटरच्या अंतरावर खाणकाम सुरु असल्याचं देखील स्थानिक यंत्रणांनी माहिती दिली आहे.

खाणीत केल्या जास असलेल्या स्फोटामुळे कंपने निर्माण होतात. जो दूरवर पसरतो. हा संपूर्ण परिसर अधिक नाजूक आहे. या ठिकाणी सरकारने वृक्षारोपण करण्यासाठी लोकांना परवानगी दिली. पण लोकांनी पर्यटनासाठी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी येथे हॉटेली बांधल्या. या कामासाठी त्यांना जमीन समतल करावी लागली. पर्यटकांची संख्या वाढू लागल्याने या ठिकाणी स्थानिक लोकांनी बांधकामे करण्यास सुरुवात केली. वायनाडमध्ये अशी 12 ठिकाणे आहेत. जेथे दरवर्षी 25 हजार परदेशी नागरिक आणि 1 लाख भारतीय पर्यटक फिरण्यासाठी येत असतात. त्यामुळेच या घटनेत मृत्यू झालेल्या लोकांनध्ये पर्यटकांचा देखील समावेश आहे.

गाडगीळ अहवालानुसार येथील जमीन खूपच संवेदनशील आहे. त्यामुळेच केरळमध्ये समस्या वाढत आहेत. येथे मुसळधार पाऊस होतो. पण जमीन नाजूक असल्याने माती तो पाऊस सहन करु शकत नाही. वायनाड हा संपूर्णपणे डोंगराळ भाग आहे. माधव गाडगीळ समितीने या ठिकाणची 31 असी ठिकाणं ओळखली होती जेथे भूस्खलन होऊ शकते. वायनाड हा डोंगराळ जिल्हा पश्चिम घाटाखाली येतो.

पश्चिम घाट विस्तार कसा आहे?

गुजरात: 449 चौ. किमी महाराष्ट्र: 17,348 चौ. किमी गोवा: 1461 वर्ग किमी कर्नाटक: 20,668 वर्ग किमी तामिळनाडू: 6914 चौ. किमी केरळ: 9993 चौ. किमी म्हणजे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 56 हजार 825 चौरस किमी आहे.

गाडगीळ अहवाल 2011 मध्येच सरकारकडे सोपवला गेला होता. ज्यामध्ये पश्चिम घाट पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे सांगितले होते. आता हा अहवाल सादर करुन 13 वर्षे झाली आहेत. पण सिस्टमने अजूनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेलं नाही. येथे मानवी क्रियाकलाप थांबवणे खूप आवश्यक असल्याचं या अहवालात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने मार्च 2014 पासून पाच मसुदे जारी केले आहेत. पण अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. कारण केरळ आणि कर्नाटक या दोन शेजारील राज्यांचा त्याला विरोध आहे. पण हलगर्जीपणामुळे झाडे तोडणे, खाणकाम करणे आणि इमारतींचे बांधकाम करणे यासारख्या पर्यावरणास घातक मानवी क्रियाकलापांना कारणीभूत ठरले आहे. यामुळे माती संतृप्त होऊन डोंगरात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हे भूस्खलनाचे प्रमुख कारण आहे.