Waqf Bill: वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत इतका गदारोळ का?
राज्या-राज्यांतील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातील बदलाचं दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलं. या विधेयकाला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. हे विधेयक काय आहे, वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, त्याविषयीची ए टू झेड माहिती जाणून घेऊयात..
मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेली संपत्ती किंवा मालमत्ता यांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्या-राज्यांतील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातील बदलाचं दुरुस्ती विधेयक वादग्रस्त ठरतंय. गुरुवारी केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. विरोधकांच्या रेट्यामुळे, आक्षेपामुळे केंद्राने एक पाऊल मागे घेतलं. चर्चेनंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केंद्राने केली आहे. ‘वक्फ कायदा 1995’मधील अनुच्छेद 44 मध्ये दुरुस्ती सुचवणारे हे विधेयक ‘राक्षसी’ आणि संविधानविरोधी आहे, असा आरोप काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी केला. हे विधेयक धार्मिक व्यवहारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारं असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तर सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेऊ असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, सरकारने लोकसभेत सादर केलेलं वक्फ दुरुस्ती विधेयक काय आहे, वक्फ बोर्डाकडे किती जमीन आहे, या विधेयकामुळे काय बदल होणार, विरोधक याला विरोध का करत आहेत, विधेयकावर सरकारचं काय म्हणणं आहे, या सर्व प्रश्नांची जाणून घेऊयात..
वक्फ म्हणजे काय? (What is Waqf)
वक्फ बोर्डाविषयी समजून घेण्यापूर्वी वक्फ म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू किंवा दान-देणगीसाठी दिलेला पैसा. यामध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती त्याची संपत्ती वक्फला दान करू शकते. कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती अहस्तांतरणीय होते.
वक्फ बोर्ड काय आहे? (What is Waqf Board)
वक्फ बोर्ड हे वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करते. ही कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डामध्ये मालमत्तांची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. हे बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते. राज्यांमध्ये बोर्डाचं नेतृत्त्व त्याचे अध्यक्ष करतात. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत.
वक्फ बोर्डाचे सदस्य कोण असतात?
वक्फ बोर्डालाही खटला भरण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्षांव्यतिरिक्त बोर्डात राज्य सरकारचे सदस्य, मुस्लिम आमदार, खासदार, राज्य बार काऊन्सिलचे सदस्य, इस्लामिक विद्वान आणि वक्फचे मुतवल्ली (व्यवस्थापक किंवा अधीक्षक) यांचा समावेश असतो.
वक्फ बोर्डाचं काम काय?
वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्याव्यतिरिक्त बोर्ड वक्फमध्ये मिळालेल्या देणग्यांमधून शैक्षणिक संस्था, मशिदी, दफनभूमी आणि रात्रनिवाऱ्यांचं बांधकाम आणि देखरेख करते.
वक्फ ॲक्ट 1954 काय आहे?
1954 मध्ये देशात पहिल्यांदा वक्फ कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्डाचाही जन्म झाला. या कायद्याचा उद्देश वक्फशी संबंधित काम सुरभ करण्याचा होता. या कायद्यात संपत्तीवरील दावे आणि देखभाल यासाठीच्याही तरतुदी आहेत. 1955 मध्ये यात पहिली दुरुस्ती करण्यात आली होती. 1995 मध्ये नवीन वक्फ बोर्ड कायदा लागू करण्यात आला होता. या अंतर्गत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. नंतर 2013 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली.
केंद्रीय वक्फ परिषद म्हणजे काय?
केंद्रीय वक्फ परिषद ही अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक वैधानिक संस्था आहे. वक्फ कायदा 1954 मधील तरतुदींनुसार 1964 मध्ये परिषदेची स्थापना करण्यात आली. वक्फ बोर्डाचं कामकाज आणि वक्फ प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर केंद्र सरकारची सल्लागार संस्था म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली. या परिषदेला केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री असतात.
वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती आहे?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वक्फ बोर्डाकडे देशात आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. 2009 मध्ये ही जमीन चार लाख एकर इतकी होती. यामध्ये बहुतांश मशिदी, मदरसा आणि स्मशानभूमींचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपत्तीची किंमत जवळपास 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील दोन शिया वक्फ बोर्डांसह देशात एकूण 32 वक्फ बोर्ड आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर देशात वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता आहे.
वक्फ कसं करता येतं?
वक्फ करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त घरं असतील आणि त्यापैकी एक घर त्याला वक्फ करायचा असेल, तर तो वक्फसाठी एक घर दान करण्याबद्दल त्याच्या मृत्यूपत्रात लिहू शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला ते घर वापरता येणार नाही. वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करणारी संस्था त्या घराचा वापर सामाजिक कार्यासाठी करू शकते. अशाच पद्धतीने शेअर्स पासून घर, बंगला, पुस्तकं, रोख रक्कमसुद्धा वक्फ करता येऊ शकतं. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेली कोणतीही मुस्लिम व्यक्ती त्याच्या नावावर असलेली कोणतीही मालमत्ता वक्फ करू शकते. वक्फ केल्यानंतर त्या व्यक्तीचं कुटुंब किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू काय म्हणाले?
‘काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील पक्षांना मुस्लीम मतांची चिंता असल्याने त्यांना उघडपणे या विधेयकाला पाठिंबा देता येत नसल्याची भावना अनेक विरोधी खासदारांनी माझ्याकडे खासगीत व्यक्त केली. त्यांची अडचण मी समजू शकतो, त्यामुळे मी त्यांची नावं जाहीर करणार नाही. राज्य वक्फ बोर्ड ही माफियांचे अड्डे बनले असल्याचं तुमच्या खासदारांनी मला सांगितलं आहे. मग तुम्ही कशाच्या जिवावर संसदेत या विधेयकाला विरोध करत आहात? काँग्रेसच्या काळात मुस्लिमांच्या विकासाचं मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेली सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समिती या दोघांनीही वक्फ बोर्डाच्या कामकाजातील त्रुटी दाखवल्या होत्या. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे ही दुरुस्ती केली जात आहे. तुमच्या समितीच्या शिफारशी लागू करून गरीब मुस्लीम महिला आणि मुलांचा विकास आणि न्याय देण्याच्या उद्देशाने हे दुरुस्ती विधेयक आणलंय’, असं ते म्हणाले.
‘वक्फ बोर्ड कुणाच्याही सांगण्यावरून किंवा आक्षेपावरून कुठलीही जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, हा अतिरेकी अधिकार काढून घेण्याची गरज होती. महाराष्ट्रात दहशतवादी दाऊदच्या जमिनींवर क्लस्टर पद्धतीने विकास प्रकल्प राबवला जाणार होता. पण गुजरातमधील कोणीतरी आक्षेप घेतला म्हणून संपूर्ण जमीन वक्फची झाली. तमिळनाडूमध्येही असाच प्रकार झाला आहे’, असं सांगत रिजिजू यांनी वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या तरतुदीचं समर्थन केलं.
‘वक्फ बोर्ड राजकारण करण्यात गर्क असतात. सामान्य मुस्लिमांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केलं जातं, ही बाब समितींच्या अहवालामध्ये नमूद केलेली आहे. लवादाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असं लोकशाही देशात कसं होऊ शकतं? सामान्य मुस्लिमांना लवाद न्याय देत नसल्याच्या तक्रारी मुस्लिमांनी केलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी अनेक मुस्लीम कुटुंबं पाकिस्तानात गेली, त्यांच्या जमिनी वक्फ बोर्डांकडे गेल्या. कुठलीही जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? वक्फ बोर्डाकडे अमर्याद अधिकार असू शकत नाही’, असा युक्तिवाद रिजिजू यांनी लोकसभेत केला.
दुरुस्ती विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी-
- राज्य वक्फ बोर्डांवर बिगरमुस्लीम कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल.
- बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करणार.
- महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने तसंच तो राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याने मालकीनिश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
- वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
- जमिनीच्या मालकीचा वक्फचा एकतर्फी अधिर रद्द होईल.
- लवादामध्ये तक्रारीनंतर 90 दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू होईल आणि सहा महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढलं जाईल.
- वक्फ बोर्डाचा कारभार कम्प्युटराइज्ड होईल आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल.
- केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर महिला सदस्य अनिवार्य असतील. शिवाय बोहरा, अहमदी वगैरे समूहांचंही प्रतिनिधित्व असेल.
विरोधकांचा विरोध का?
लोकसभेत गुरुवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्र, हरियाणा या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला. समाजात द्वेष पसरवून देशभर हिंसाचाराला खतपाणी घालत आहात, असाही आरोप त्यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे मोहिबुल्ला नक्की, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुकच्या कणिमोळी, एमआयएमचे ओवैसी या खासदारांनीही विधेयकाला विरोध केला.
हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवावं, अशी मागणी लोकसभेत विरोधकांनी लावून धरली आहे. ‘विधेयक आणण्यापूर्वी सरकारने मुस्लीम संघटनांशी चर्चा करायला हवी होती. सरकारचा हेतू योग्य असेल तर आदी त्यावर चर्चा व्हायला हवी’, असं काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत म्हटलंय, ‘वक्फ बोर्डाच्या या सर्व दुरुस्त्या केवळ एक निमित्त आहे. संरक्षण, रेल्वे, नझुल जमीन यांसारख्या जमिनी विकण्याचं लक्ष्य आहे. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत, याची लेखी हमी द्यावी.’
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यावर म्हणाले, “मोदी सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घ्यायची आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करायचा आहे. तुम्ही वक्फ बोर्डाची स्थापना आणि रचनेत सुधारणा केल्यास प्रशासकीय अनागोंदी होईल. वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता नष्ट होईल. वक्फ बोर्डावर सरकारी नियंत्रण वाढलं तर त्याच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल.” याशिवाय आरजेडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यासह इतर पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे.
वक्फ बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांना नियुक्त करण्याच्या विधेयकातील तरतुदीवर आक्षेप
वक्फ बोर्डावर दोन मुस्लीम महिलांसह दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांना नियुक्त करण्याच्या विधेयकातील तरतुदीवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. ‘अयोध्येतील राम मंदिराचं किंवा पंजाबमधील गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचं व्यवस्थापन बिगरहिंदू किंवा बिगरशिखांनी केलं तर चालेल का’, असा सवाल ‘द्रमुक’च्या कणिमोळी यांनी विचारला. असंख्य आक्षेप घेत आणि केंद्राच्या हेतूंवर शंकार घेत विरोधकांनी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यास विरोध केला.
