दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia यांना CBI कडून नेमकी कोणत्या प्रकरणात अटक? वाचा
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आठ तासांहून अधिकच्या चौकशीनंतर सीबीआयने काल अटक केली. अटक होणारे ते दिल्लीचे ते दुसरे मंत्री आहेत. पण नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घ्या...
मुंबई : सीबीआयने (CBI) दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) यांना दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी अटक केलीये. आयपीसी (भारतीय दंड संहिता) कलम १२०-बी (गुन्हेगारी कट), ४७७-ए (फसवणूक करण्याचा हेतू) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम-७ अंतर्गत ही अटक करण्यात आली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीदरम्यान सीबीआयने त्याच्याविरुद्ध अनेक पुरावे ठेवले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यात काही कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे होते. यावर सिसोदिया कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत. मनीष सिसोदिया यांना ८ तासाच्या चौकशीनंतर अटक करण्यात आली आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचा देखील सीबीआयचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्या अधिकाऱ्यांचा जबाब अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ज्याने सीबीआयला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सिसोदिया यांनी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि उत्पादन शुल्क धोरण GoM समोर ठेवण्यापूर्वी काही सूचना देखील दिल्या होत्या.उत्पादन शुल्क विभागात नोंद नाही
सिसोदिया तपासात सहकार्य करत नसल्याचेही समोर आले आहे. दारु धोरणात अशा काही तरतुदी जोडल्या गेल्या ज्या पहिल्या मसुद्याचा भाग नव्हत्या. यावर सिसोदिया यांनी त्या तरतुदी कशा समाविष्ट केल्या हे स्पष्ट करू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर उत्पादन शुल्क विभागात यासंदर्भातील चर्चा किंवा फायलींची नोंदही नव्हती. बहुतेक प्रश्नांच्या उत्तरात सिसोदिया यांनी माहित नाही असे उत्तर दिले.
उत्पादन शुल्क विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वक्तव्यावरून मसुदा बदलण्यामागे सिसोदिया यांची भूमिका उघड झाली आहे. जप्त केलेल्या डिजिटल पुराव्याच्या फॉरेन्सिक तपासणीत या तरतुदी एका अधिकाऱ्याला व्हॉट्सअॅपवर मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अटकेबाबत सीबीआयची प्रतिक्रिया (CBI)
सीबीआयने सांगितले की, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि प्रभारी उत्पादन शुल्क मंत्री आणि इतर 14 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये 25 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबईतील एका खासगी कंपनीचे तत्कालीन सीईओ आणि इतर 6 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
19 फेब्रुवारी 2023 रोजी, उपमुख्यमंत्र्यांना CrPC च्या कलम 41-A अंतर्गत तपासात सहकार्य करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी व्यस्ततेचे कारण देत आठवडाभराचा अवधी मागितला. त्यांच्या विनंतीवरून आज पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, यावेळी त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली आणि तपासात सहकार्य केले नाही. त्यामुळेच त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
आपचा भाजपवर हल्लाबोल (AAP vs BJP)
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अडचणीत आले आहेत. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. न्यायालय काय निर्णय घेणार, हे येणारा सकाळच सांगेल, मात्र सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे दिल्लीचे राजकीय तापमान चांगलेच तापले आहे. आम आदमी पक्ष भाजपविरोधात निदर्शनं करत आहे.
आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे की, ही अटक आप आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांना निर्दोष म्हटले आहे. हे गलिच्छ राजकारण आहे. यामुळे आपला उत्साह आणखी वाढेल. आमचा संघर्ष आणखी बळकट होईल.”
