एक देश, एक निवडणूक भारतात लागू होणार? वाचा तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची A टू Z माहिती

One Nation One Election : केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने याबाबत एक अहवाल तयार केला होता. ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसोबत किंवा त्याच्यानंतर पुढच्या १०० दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक जर संसदेत मंजुर झाले तर सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होतील. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही त्याच दिवशी किंवा ठराविक मुदतीत घेण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा याबाबत वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले होते की, तीन-चार महिन्यांत निवडणुका संपवाव्यात. पाच वर्षे राजकारण करू नये. तसेच निवडणुकीवरील खर्च कमी करून प्रशासकीय यंत्रणेवरचा बोजा ही कमी करावा.

भारतात याआधीही एकत्र निवडणुका झाल्या आहेत. देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 1967 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या. पण नंतर राज्यांची पुनर्रचना आणि इतर कारणांमुळे निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या.

वन नेशन वन इलेक्शनचा हेतू काय?

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून जनता मुक्त होईल. यामुळे निवडणुकीचा खर्च आणि वेळ वाचेल. तसेच मतदानाचा टक्का ही वाढेल. देशात राजकीय स्थैर्य आणण्यात मदत होईल. निवडणुकांमुळे जी धोरणं वारंवार बदलतात ते आव्हान कमी होईल. निवडणुकांमुळे रखडणारे विकासकामांना गती मिळेल. अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती दोन्ही वाचेल. याशिवाय सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.

रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी काय

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास, किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. समितीने म्हटले की, लोकसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्यानंतर त्याचा कार्यकाळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळातील उर्वरित काळासाठी असेल. तर राज्याच्या विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्या तर नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळाइतका असेल.

वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. या घटनादुरुस्तीला राज्यांच्या मान्यतेची गरज नसेल. भारताच्या निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे अशी शिफारस या अहवालात केली आहे. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम 325 मध्ये सुधारणा करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे.

कोणत्या देशातून कोणता संदर्भ घेतला?

वन नेशन वन इलेक्शनसाठी अनेक देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करण्यात आला. कोविंद समितीने स्वीडन, जपान, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, बेल्जियम, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया या देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला. दक्षिण आफ्रिकेत २०२५ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. जर्मनी आणि जपानमध्ये आधी पंतप्रधान निवडला जातो आणि नंतर बाकीच्या निवडणुका होतात. तर इंडोनेशियामध्येही राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात.

वन नेशन-वन इलेक्शन प्रणाली समोरील आव्हाने

वन नेशन-वन इलेक्शन प्रणाली जर लागू करायची असेल तर त्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान असेल की, संविधानात आणि कायद्यात बदल करावे लागतील. विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यानंतर ते राज्यांच्या विधानसभेत देखील पास करावे लागेल.

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये विधानसभा आधीच विसर्जित करावी लागेल जे सरकार पुढे मोठं आव्हान असेल.

देशात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीद्वारे निवडणुका घेतल्या जातात. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएट यांची संख्या मर्यादित आहे. पण जर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तर त्याची कमतरचा भासू शकते.

एकाचवेळी जर निवडणुका घेतल्या तर प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज पूर्ण करणे हा देखील मोठा प्रश्न असेल. कारण एका राज्यात जर निवडणुका असतील तर दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा दल मागवले जाते.

राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नाही

वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयार होतील का याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कारण यावर प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत आहे. या निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होईल, पण प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष अशा निवडणुकांसाठी तयार होणार नाहीत. एकत्र निवडणुकीमुळे राष्ट्रीय मुद्द्यांसमोर राज्यातील मुद्दे दाबले जातील असं ही प्रादेशिक पक्षांचं मत आहे.

वन नेशन वन इलेक्शनसाठी कोणते पक्ष तयार?

वन नेशन वन इलेक्शन प्रणालीसाठी भाजप, जेडीयू, तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी), एलजेपी, आसाम गण परिषद, बहुजन समाज पक्ष (बसपा) आणि शिवसेना (शिंदे) गट यांनी पाठिंबा दिला आहे.

वन नेशन वन इलेक्शनला कोणत्या पक्षांचा विरोध ?

वन नेशन वन इलेक्शनला विरोध करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), आम आदमी पार्टी (आप), सीपीएम या सारख्या १५ पक्षांचा समावेश आहेत.

झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) यांच्यासह 15 पक्षांनी वन नेशन वन इलेक्शनवर अजून कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही.

कोणत्या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ कमी होईल?

वन नेशन वन इलेक्शन जर लागू झाले तर उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांचा सध्याचा कार्यकाळ ३ ते ५ महिन्यांनी कमी होईल. तसेच गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा यांचा कार्यकाळ 13 ते 17 महिन्यांनी कमी होईल. आणि आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळही कमी होईल.

गेल्या 15 वर्षात पाहिले तर 2009 पासूनच्या निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी 34 वेळा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यापैकी अनेक जागांसाठी निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी घेतली गेली आहे. हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरची निवडणूक प्रक्रिया एकाच झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि झारखंड यांची निवडणूक प्रक्रिया एकाच वेळी झाली. पण जर वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाले तर निवडणूक प्रक्रिया पाच वर्षातून एकदाच घेतली जाईल.

कोविंद समितीत कोण-कोण?

वन नेशन वन इलेक्शनबाबतचा अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, माजी खासदार गुलाम नबी आझाद, प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, राजकीय शास्त्रज्ञ सुभाष कश्यप, माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) संजय कोठारी होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे देखील समितीचे विशेष सदस्य होते.

संसदेत विधेयक मंजूर होणे सोपे की अवघड?

वन नेशन वन इलेक्शन बिलवर जर एकमत झाले नाही तर ह बिल पास करण्यासाठी सरकारपुढे मोठं आव्हान असेल. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करण्यासाठी 6 घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील. ज्यासाठी 6 विधेयके आणली जातील. संसदेत हे बिल पास करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एनडीएकडे बहुमत आहे. पण दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे कठीण जाऊ शकते.

राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी एनडीएकडे 112 जागा आहेत. तर विरोधी पक्षांकडे 85 जागा आहेत. सरकारला बहुमतासाठी दोन तृतीयांश मतं म्हणजेच किमान 164 मतांची गरज असेल.

लोकसभेत देखील एनडीएला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कारण एनडीएकडे 545 पैकी 292 जागा आहेत. त्यामुळेदोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना 364 मतांची गरज आहे.