Women Reservation Bill | महिला आरक्षण विधेयक 1996 पासून प्रलंबित, आतापर्यंत कायदा का बनू शकला नाही?

नवी दिल्ली | 19 सप्टेंबर 2023 : लोकसभेत बहुप्रतिक्षीत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालंय. भविष्यात या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर संसदेतल्या महिला खासदारांची संख्या 180 हून जास्त होणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, येत्या 2024 च्या निवडणुकीपासून की मग 2029 च्या निवडणुकीनंतर? याबाबत चर्चांना उधाण आलंय. मोदी सरकारनं ऐतिहासिक निर्णय घेत लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचं विधेयक आणलं. सरकारच्या या निर्णयाचं विरोधकांनीही स्वागत केलंय. संसदेची दोन्ही सभागृहांत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू असेल. सर्व विधानसभांवरही महिलांसाठी 33 टक्के जागा असतील. 128 व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू असेल.

राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सदनात आतापर्यंत 7500 सदस्यांनी काम केलंय. मात्र त्यापैकी महिलांची संख्या फक्त 600 इतकी आहे. सध्या लोकसभेत 82 तर राज्यसभेत 31 महिला खासदार आहेत. टक्केवारीत बघायचं झाल्यास सध्यस्थितीत लोकसभेतल्या महिलांची संख्या 15 टक्के तर राज्यसभेत 13 टक्के इतकी आहे. विधेयक मंजुरीनंतर आता 33 टक्के जागांवर महिलांना स्थान दिलं जाईल, त्यामुळे आता लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या ही 82 वरुन 181 इतकी होईल.

महिलांसाठी सध्या किती जागा राखीव?

सध्या लोकसभेत एससी आणि एसटीचं आरक्षण आहे. एससी प्रवर्गातून महिलांसाठी 28 तर एसटी प्रवर्गातून 16 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. राखीव प्रवर्गातल्या महिलांच्या जागा वगळून उर्वरित जागांवर कोणत्याही प्रवर्गातील महिला निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्रातून सध्या 8 महिला खासदार आहेत, ज्यात बीडमधून प्रीतम मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे, बारामतीतून सुप्रिया सुळे, नंदुरबारमधून हिना गावित, दिंडोरीतून भारती पवार, उत्तर मध्य मुंबईतून पुनम महाजन, वाशिममधून भावना गवळी आणि अमरावतीतून नवनीत राणा यांचा समावेश होतो.

…तर महाराष्ट्रात महिला खासदार वाढणार

आता महिला आरक्षणाच्या 33 टक्क्यांनुसार महाराष्ट्राच्या 48 जागांवरुन जवळपास 16 महिला खासदारांना संधी द्यावी लागेल. विधानसभेचा विचार केल्यास 288 जागांपैकी सध्या महाराष्ट्रात फक्त 24 महिला आमदार आहेत. 33 टक्के महिला आरक्षणानुसार महिला आमदारांची संख्या 96 वर पोहोचू शकते.

अडीच दशकांपासून विधेयक प्रलंंबित

1996 पासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित होतं. 1996 मध्ये देवेगौडा पंतप्रधान असताना हे विधेयक लोकसभेत सादर झालं. मात्र मंजुरी मिळाली नाही. नंतर 1998 मध्ये वाजपेयी सरकारनं पुन्हा विधेयक सादर केलं, पण विरोधामुळे ते अडकून पडलं. पुन्हा 1999, 2002, 2003 आणि 2004 सालातही विधेयक सभागृहात आलं, पण मंजूर होऊ शकलं नाही.

नंतर 2008 साली पंतप्रधान मनमोहस सिंग सरकारनं महिला विधेयक आणलं. 2010 साली राज्यसभेत त्याला मंजुरीही मिळाली. मात्र सपा आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा काही मुद्द्यांवरुन विधेयकाला विरोध होता. त्यामुळे काँग्रेस सरकार हे बिल लोकसभेत आणू शकली नाही.

2014 साली मोदी सरकार देशात सत्तेत आलं. 2017 मध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचं सहकार्य असेल, असं पत्र सोनिया गांधींनी सरकारला दिलं. 2018 मध्ये राहुल गांधींनीही पुन्हा एकदा पत्राद्वारे विरोधीपक्ष म्हणून विधेयकाला सहकार्याचं आवाहन केलं.

महिला आरक्षणविरोधी लोकांच्या मते यानं गुणवत्तेवर परिणाम होऊन राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाची पायमल्ली होईल. तर समर्थकांच्या मते राजकीय सत्तांवर अजूनही महिलांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही, महिलांची संख्या आणि त्या तुलनेनं मिळणारं प्रतिनिधित्व यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून महिला आरक्षणाची मागणी होत होती.

इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती?

अपुऱ्या प्रतिनिधित्वामुळे महिलांच्या अनेक समस्या, त्यांच्यापुढची आव्हानं या मुद्द्यांचा पाठपुरावा मागे पडल्याचं बोललं जातं. विधेयक मंजुरीआधी महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात भारताचा क्रमांक हा बांग्लादेश आणि पाकिस्तानहूनही मागे होता. दैनिक भास्करच्या रिपोर्टनुसार जगात फक्त क्युबा, यूएई आणि बोलिविया अशा 3 ते 4 देशांमध्येच महिलांना 50 टक्क्यांहून जास्तीचं आरक्षण आहे.

पाकिस्तानच्या संसदेत महिलांसाठी 60 जागा राखीव आहेत. बांग्लादेशात 50 जागा, नेपाळमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण तर तालिबानच्या कब्ज्याआधी अफगाणिस्तानच्या संसदेतही महिलांना 27 टक्के जागा राखीव होत्या. दरम्यान, 1988 मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. तेव्हा देशात सर्वात आधी महाराष्ट्रानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिलं. नंतर त्याची मर्यादा 50 टक्के केली.