Women Reservation Bill 2023 : महिला आरक्षण विधेयकावर आज 7 तास चर्चा, विधेयक पास झालं तर कधी लागू होणार?; काय आहे समीकरण?

नवी दिल्ली | 20 सप्टेंबर 2023 : केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडलं आहे. आज या विधेयकावर सात तास चर्चा होणार आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आज या विधेयकावर बोलणार असून त्या भाजप सरकारला घेरणार आहेत. त्यामुळे संसदेतील आजच्या कामकाजावर देशाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, हे विधेयक मंजूर होणार आहे काय? येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतच या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालेलं पाहायला मिळणार आहे काय? या विधेयकाचा जनगणना आणि परिसीमनशी काही संबंध आहे काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे या विधेयकामध्ये येणाऱ्या अडचणी जाणून घेऊया.

कोरोनामुळे 2021मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. आजही ही जनगणना पूर्ण झालेली नाही. महिला आरक्षणाबाबत विरोधकांच्या मनात एक शंका आहे. ती म्हणजे जनगणनेनंतर परिसीमन होईल. त्यानंतर हे विधेयक लागू होईल. त्यामुळे बराच काळ लागले. या सर्व मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

हे विधेयक म्हणजे भाजपच्या निवडणूक जुमल्यापैकी एक मोठा जुमला आहे. देशातील करोडो महिला आणि तरुणींच्या स्वप्नाला चूड लावण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारने अजून 2021ची जनगणना पूर्ण केलेली नाही. अशावेळी कशाच्या आधारे सरकार हे विधेयक लागू जकरणार आहेत. पुढच्या जनगणनेनंतर परिसीमनाची प्रक्रिया झाल्यानंतर हे विधेयक लागू होईल का? जनगणना आणि परिसीमन 2024 निवडणुकीपूर्वी शक्य आहे काय? असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला आहे.

विधेयक कसे लागू होणार?

जनगणना आणि परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच महिलांना आरक्षण मिळेल हे सत्यच आहे. देशात 2021मध्ये जनगणना व्हायची होती. पण कोरोनामुळे होऊ शकली नाही. आता पुढे ही जनगणना कधी होईल याची काहीच शाश्वती नाही. काहीच माहिती नाही. आता 2027 किंवा 2028मध्ये जनगणना होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

मात्र, ही जनगणना 2031मध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे. या जनगणनेनंतरच परिसीमन होईल. त्यानंतर हे विधेयक लागू होईल. वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावं आणि सर्वांना समान अधिकार मिळावेत म्हणून परिसीमन केलं जातं.

आजपासून चर्चा

आता संसदेत हे बिल मांडण्यात आलं आहे. आज या विधेयकावर संसदेत चर्चा होणार आहे. तब्बल सात तास ही चर्चा होणार आहे. विरोधक या विधेयकावर बोलणार आहेत. त्यांच्याकडून काय मुद्दे मांडले जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारही विरोधकांच्या मुद्द्यांना कसे खोडून काढणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. परिसीमन आणि जनगणनेच्या मुद्द्यावर सरकार काय भाष्य करते याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.