Nawab Malik: कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर तरी नवाब मलिक राजीनामा देणार का? प्रश्न आघाडीचा नाही, आता कसोटी मुख्यमंत्र्यांची?
Nawab Malik: कोर्टाने टिप्पणी केल्याने सरकारवर निश्चितच दबाव येईल. सरकारला दबावात आणण्यापेक्षा मलिकांनी स्वत: राजीनामा दिला पाहिजे. ते नैतिकतेची गोष्ट करत होते.
मुंबई: कुर्ला येथील संपत्ती हडप करण्यासाठी नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी डी-कंपनीच्या सदस्यांसोबत षडयंत्र रचल्याचं पुराव्यावरून दिसून येतंय, असं निरीक्षण विशेष पीएमएलए कोर्टाने (special court for PMLA) नोंदवलं आहे. त्यामुळे भाजपने (bjp) सत्ताधारी आघाडीला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्यासाठी विरोधकांकडून आघाडी सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार दबावात आलं आहे. या आधीच मलिकांकडील सर्व खाती काढून घेण्यात आली आहे. त्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं जाणार की सरकार वेट अँड वॉचची भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. अशावेळी विरोधकांकडून मलिकांच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता आघाडीपेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच कसोटी लागणार असून त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मलिक यांनी स्वत: राजीनामा द्यावा
कोर्टाने टिप्पणी केल्याने सरकारवर निश्चितच दबाव येईल. सरकारला दबावात आणण्यापेक्षा मलिकांनी स्वत: राजीनामा दिला पाहिजे. ते नैतिकतेची गोष्ट करत होते. आता राजकीय आरोप आहेत, असं आपण म्हणून शकत नाही. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. स्वत:हून पदावरून दूर झालं पाहिजे. आघाडीचं सरकार असतं तेव्हा त्या त्या पक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशी साधारण मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा असते. पण संबंधित राजकीय पक्षाने कारवाई नाही केली तर मुख्यमंत्र्यांना आपला अधिकार वापरावा लागतो. पण शिवसेना-राष्ट्रवादीची पालिका निवडणुकीत युती झाली तर शिवसेनेची कोंडी निश्चित होईल. कारण हा मुद्दा भाजप सोडणार नाही, असं ‘नवभारत टाइम्स’ ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार अभिमन्यू शितोळे यांनी सांगितलं.
तर प्रकरणं इतकं वाढलं नसतं
राजकीय पत्रकार आणि विश्लेषक विवेक भावसार यांनी ही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ज्या क्षणी मलिकांचं नाव आलं होतं त्यावेळी त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. नैतिकतच्या आधारे त्यांनीही राजीनामा द्यायला हवा होता. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली नसती आणि हे प्रकरण इतकं वाढलंही नसतं. आता कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर तरी तातडीने राजीनामा घ्यायला हवा होता, असं राजकीय पत्रकार आणि विश्लेषक विवेक भावसार यांनी सांगितलं.
एखाद्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी किंवा मोठा गुन्हेगार असेल तर त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव केला जातो. त्यावेळी प्रॉपर्टी विकत घेणं हा काही गुन्हा नसतो. मलिकांनी त्या अर्थाने गुन्हा केला नव्हता. दाऊदची मालमत्ता घेतल्याने कुणी दाऊदचा माणूस होत नाही. पण त्यांचे डी गँगशी संबंध असतील तर त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. निवडणुकीच्या तोंडावर कोर्टाने मलिकांवर जे ताशेरे ओढले त्याचा फायदा भाजप घेईल. भाजप हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडेल. शिवसेना ही मुस्लिम धार्जिणी पार्टी आहे. ज्या दाऊदने बॉम्ब स्फोट घडवले त्यांच्या मांडिला मांडी लावून शिवसेना बसल्याचं भाजप सांगेल, त्याचा फटका शिवसेनेला बसू शकतो, असं भावसार यांनी सांगितलं.
मलिकांचं काय करायचं हे सरकार ठरवेल
कोर्ट जाता जाता निरीक्षण नोंदवतं. तो काही त्यांच्या निकालाचा भाग असतोच असं नाही. त्या गोष्टी फार गांभीर्याने घ्याव्यात असं नाही. ती केस उभी राहणं, त्यातील गुन्हा सिद्ध होणं या सर्व पुढच्या गोष्टी आहेत. प्रक्रिया सुरू असताना होय आणि नाही याला काही अर्थ नसतो. जाता जाता व्यक्त झालेलं मत हे कोर्टाचं मत नसतं. तर त्या न्यायाधीशाचं व्यक्तिगत मत असतं. अंतिम निकाल हा न्यायालयाचा असतो. त्यालाही तुम्ही पुढे आव्हान देऊ शकतो. त्या गोष्टी जणू गृहित धरून व्यक्तीला आरोपी मानण्यात अर्थ नाही, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी सांगितलं.
मलिकांचं काय करायचं हा प्रश्न सरकारचा आहे. सरकार ते कसं घेतं. न्यायालयाचं मत म्हणून घेतं की काय हे पाहावं लागेल. त्यांना अटक केली, ते दोषी नाहीत, अशी सरकारची भूमिका राहिली आहे. आपल्या मतावर ठाम राहतं की आणखी काय निर्णय घेतं हा सरकारचा निर्णय आहे. विशेषत: हा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आहे, असंही चोरमारे यांनी सांगितलं.
मलिकांची अटक हा षडयंत्राचा भाग
मलिकांची अटक ही व्यवस्थित प्लॅटफॉर्म तयार करून केली आहे. महापालिकेच्या पार्श्वभूमीवर दाऊद संबंधाचं वातावरण तयार करून 25 वर्षापूर्वीची गोष्ट उकरून गुन्हा नोंदवला. राजकीय षडयंत्र करून ही कारवाई केली. मलिक यांनी एनसीबी विरोधात मोहीम उघडवली होती. त्यांनी फडणवीसांवर आरोप केले होते. त्याचा डूख धरून ती कारवाई केली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाऊद संबंध काढायचे आणि शिवसेनेची कोंडी करायची. हा वातावरण निर्मिताचा भाग आहे. त्याला सरकार कसं रिअॅक्ट होतंय हा सरकारचा प्रश्न आहे. राजकीय कारवाई असल्याने सरकारने आतापर्यंत त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, याकडेही विजय चोरमारे यांनी लक्ष वेधलं.
सर्वच पक्षात गुंडप्रवृत्तीचे लोक
सर्वच पक्षामध्ये गुंड प्रवृत्तीचे लोक आले आहेत. हे वास्तव आहे. ते भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतही आहेत. शिवसेनेत आहेत. सर्वच पक्षात आहे, नागरिक म्हणून गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांना पाठबळ द्यायला नको. तसेच कुणावर काही आरोप झाले तरी आता त्याची शहानिशा आपल्यालाच करावी लागणार आहे. माध्यमाच्या माध्यमातून वेठिस धरण्याचं काम सुरू आहे. तुम्हाला काय दाखवायचं हे प्रस्थापित केलं जातंय. त्यामुळे आपणच खरं काय आणि खोटं काय ते पाहिलं पाहिजे, असं ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं.
