भाजपाचे 2 मंत्री खिशात कात्री घेऊन फिरतात, खासदार इम्तियाज जलील यांची कुणावर आगपाखड?

औरंगाबादः भाजपचे दोन मंत्री खिशात कात्री घेऊन फिरतात. उद्धाटन कार्यक्रम दिसला की रिबिन कापतात. भाषण करतात. त्यांना एवढंच काम आहे. चांगल्या कामासाठी त्यांच्याकडे एक तासभरही वेळ नाही, असा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी केलाय. औरंगाबादमध्ये खा. जलील यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) आणि रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांच्यावर हे आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्यांकांसाठी घोषित केलेल्या योजना फक्त कागदावर असून औरंगाबाद जिल्ह्यात त्याचा लाभ नेमका कुणाला मिळालाय, याचा थांगपत्ता नाहीये. या योजनांची येथे अंमलबजावणी होतेय की नाही, हे कुणालाच माहिती नाही. मग भाजपाचे हे मंत्री काय करतात? असा सवाल खा. जलील यांनी केलाय. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील सदर योजना इथे राबवल्या जात आहेत की नाही, याची माहिती घेऊन सांगावे, अशी विनंती खा. जलील यांनी केली..

काय म्हणाले खा. जलील?

आज पत्रकार परिषदेत बोलताना खा. जलील म्हणाले, ‘ही योजना पंतप्रधानांनी जाहीर केली. त्यांच्याच पक्षाचे दोन मंत्री इथे आहेत. डॉ. भागवत कराड आमि डॉ. रावसाहेब दानवे. हे दोन्ही जेव्हापासून मंत्री बनलेत, खिशात कात्री घेऊन फिरतात. जिथे कुठे उद्घाटनाचा कार्यक्रम असतो तिथे रिबिन कापतात. भाषण करतात. एवढंच त्यांचं काम आहे. मी त्यांना विनंती करतो की, तुम्ही भाषणं द्या, पण एखादा तास या योजनांचाही आढावा घ्या. दिशाचा आढावाही घेतलेला नाही. त्यांनी वेळ दिला तरच ही मीटिंग घ्यायचे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. मोदींनी दिल्लीतून एखादी योजना जाहीर केली असेल तर ती इथे राबवली गेलीच पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक घेतली पाहिजे. ते बिझी असतील तर दुसऱ्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली पाहिजे.

पंतप्रधानांच्या योजना काय जाहिरातींसाठी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या योजनांच्या केवळ मोठमोठ्या जाहिराती होतात. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप खा. जलील यांनी केला. ते म्हणाले, ‘ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्यांकांसाठी 15 सूत्री कार्यक्रम आणला. खूप गाजावाजा केला. जाहिराती केल्या. अल्पसंख्यांकांमध्ये मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि जैन समाजाचे लोक येतात. दर तीन महिन्यांतून या योजनेची अंमलबजावणी होते का, यासाठी आढावा बैठक होणे अपेक्षित आहे. मात्र औरंगाबादमध्ये चार वर्षानंतर बैठक घेतली गेली. समितीच नाही. आढावा घेतल्यानंतर कळलं की कोणत्याही अधिकाऱ्याजवळ योजनेची आकडेवारी नाही. कुणाला याचा लाभ मिळाला, याची काहीच माहिती नाही. मोदीजी, तुम्ही एक योजना घेऊन येतात. जाहिराती करतात. औरंगाबाद जिल्ह्यातीलच ही स्थिती आहे. एवढ्या वर्षांपासून या योजना राबवल्या का नाही जात?