बोलघेवड्यांना आवरा, महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमुखी सूचना
विनाकारण सार्वजनिक वादग्रस्त विधान टाळावे, ज्यामुळे महाविकास आघाडीत वाद निर्माण होणार नाहीत, अशा कडक सूचना पक्षातील नेत्यांना करावे, असा सूर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत पाहायला मिळाला.
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत बोलघेवड्या नेत्यावर चर्चा झाली. विनाकारण सार्वजनिक वादग्रस्त विधान टाळावे, (Avoid controversial statements) ज्यामुळे महाविकास आघाडीत वाद निर्माण होणार नाहीत, अशा कडक सूचना पक्षातील नेत्यांना करावे, असा सूर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत पाहायला मिळाला. (Avoid controversial statements)
महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक काल रात्री उशिरा वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी बोलघेवड्या नेत्यांमुळे निर्माण झालेल्या वादावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रवादीचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, काँग्रेसचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी खासदार संजय निरुपम, शिवसेना खासदार संजय राऊत या नेत्यांनी गेल्या काही दिवसात केलेल्या विधानांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेकांची विधाने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वादाची ठिणगी ठरली. नेमका हाच सूर धरुन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांत चर्चा झाली.
मंत्रिमंडळातील चर्चा बाहेर फोडू नका, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली तंबीही मंत्र्यांनी ‘फोडली’
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चा बाहेर सांगू नका, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मंत्र्यांना ताकीद दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळात होणार्या चर्चांचे फोटो बाहेर पडल्याने उद्धव ठाकरेंनी मंत्र्यांना धारेवर धरल्याचं (CM Warns not to leak Cabinet News) म्हटलं जातं. गमतीचा भाग म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या तंबीलाही पाय फुटले. मुख्यमंत्री बैठकीत अशी तंबी दिली ही माहिती सुद्धा बाहेर आली.
महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची लवकरच महामंडळांवर वर्णी
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता लवकरच कार्यकर्त्यांची महामंडळांवर वर्णी लागणार आहे. पुढच्या 15 दिवसात महामंडळ, समिती वाटपाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. काल मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारची समन्वय समिती बैठक झाली. या बैठकीत आतापर्यंतचा आढावा घेण्यात आला. त्यात महामंडळाच्या नियुक्त्यांचा लवकर निर्णय घेण्याबाबत चर्चा झाली.