गैरव्यवहाराच्या आरोपात प्रफुल्ल पटेल यांना मोठा दिलासा, सीबीआयकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर

शिखर बँक प्रकरणात अजित पवारांना दिलासा मिळाल्यानंतर आता प्रफुल्ल पटेल यांना देखील दिलासा मिळाला आहे. 7 वर्षांपूर्वी विमान घोटाळ्यात प्रफुल्ल पटेलांवर जे आरोप झाले होते, त्याप्रकरणात पुरावे न मिळाल्यानं सीबीआयनं केस बंद केलीये. तसा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलाय. यावरुन सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी मात्र भाजपवर टीका केली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेलांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून दिलासा मिळाला आहे. 7 वर्षापूर्वीच्या एका केसमध्ये सीबीआयनं क्लोजर म्हणजे पटेलांविरोधात पुरावे नाहीत किंवा मिळत नसल्याचं म्हणत कोर्टाला अहवाल दिलाय.

यूपीएचं सरकार असताना प्रफुल्ल पटेल विमान वाहतूक मंत्री होते. त्यावेळी पटेलांच्या खात्यानं खासगी विमान कंपन्यांशी बेकायदेशीर करार केल्याचा आरोप झाला. 2017 मध्ये यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका झाली. ज्यात बेकायदेशीर करारांमुळे सरकारचं 840 कोटींचा नुकसानीचा आरोप करण्यात आला होता. कोर्टाच्या निर्देशानंतर मे 2017 साली सीबीआयनं गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला. जवळपास 7 वर्ष सीबीआयकडून पुरावे शोधणाचं काम सुरु होतं. अखेर 19 मार्च 2024 ला सीबीआयनं कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दिला. ज्यात पटेलांविरोधात सबळ पुरावे मिळाले नसल्याचं सांगत सीबीआयनं केस बंद केली. तर इतर अधिकाऱ्यांना क्लीनचीट दिल्याची माहिती आहे.

क्लोजर रिपोर्ट नेमका काय असतो

एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. आरोपानंतर ती केस कोर्टात उभी राहते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीनं भ्रष्टाचार केलाय, हे सिद्ध करण्यासाठी ईडी-सीबीआय वा तत्सम संस्थेला कोर्टापुढे पुराव्यांचा अहवाल सादर करायचा असतो. मात्र झालेल्या आरोपांसंबंधी पुरावेच न मिळाल्यास तपाससंस्था कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर करतात. ज्यात भ्रष्टाचार सिद्ध होईल, असे सबळ पुरावे मिळाले नसल्यानं आम्ही तपास म्हणजे केस बंद करत आहोत, असं तपाससंस्थेकडून कोर्टात सांगितलं जातं. त्यालाच क्लोजर रिपोर्ट म्हणतात

योगायोग म्हणजे काही महिन्यांपूर्वीच कथित 2 हजार 61 कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवारांबाबतही क्लोजर रिपोर्ट दिला होता.

डिसेंबर महिन्यात ईडीनं भुजबळांबाबत परदेश दौऱ्यास निर्बंधाचीही केस मागे घेतली. निर्बंध असताना भुजबळांना विशेष कोर्टानं पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी परदेशात जाण्यास मंजुरी दिली होती. याविरोधात ईडीनं हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा सुनावणी सुरु तेव्हा याचिका नेमकी का केली होती. याचिकेची प्रतही सापडत नसल्याचं अजब उत्तर ईडीनं कोर्टाला दिलं होते. ईडीच्या या उत्तरावर हायकोर्टानंही आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.

दरम्यान ब्लॅकमेलिंगकरुनच नेत्यांवर दबाव आणला जातो., आणि भाजपसोबत सत्तेत गेल्यानंतर केस मागे घेतल्या जातात. अशी टीका विरोधकांनी भाजपवर केली आहे. दुसरीकडे गेल्या 4 वर्षात बदललेली सत्ता समीकरणं आणि शिखर बँक प्रकरणात फाईलींचा तपास सुरु किंवा बंद होणं या मालिकेतही कमालीचा योगायोग राहिला आहे.

26 ऑगस्ट 2019 ला शिखर बँक प्रकरणात अजित पवारांसह संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले. तेव्हा राज्यात फडणवीसांचं सरकार होतं. 2019 मध्ये मविआचं सरकार आलं. योगायोगानं 2021 मध्ये याप्रकरणात केस बंद करण्याचा रिपोर्ट दिला गेला.

2022 ला मविआ सरकार जावून शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आलं. योगायोगानं 2022 मध्येच ईडीचा दाखला देत शिखर बँक प्रकरणात आम्हाला पुन्हा तपास करायचा आहे म्हणून पोलिसांनी अर्ज केला.

2023 मध्ये अजित पवारांचा गट सत्तेत सामील झाला. आणि त्याच्या जवळपास 7 महिन्यांनी योगायोगानं याप्रकरणात पोलिसांनी पुन्हा केस बंद करत असल्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.