मुंबई : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी बांधव तसंच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. (Delhi Farmer Protest) हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, असं सध्या तरी चित्र आहे. याच विषयावरुन भाजप आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात वाकयुद्ध रंगलं आहे. शरद पवार यांच्या आत्मचरित्राचा दाखला देऊन भाजपने राष्ट्रवादीवर आतापर्यंत अनेक वेळा पलटवार केला आहे. तर कृषी कायद्यांमधल्या तरतुदीमध्ये त्रुटी असल्याचं सांगत राष्ट्रवादीने कायद्याला विरोध केला आहे. (BJP Vs Sharad Pawar Over Agriculture Law by Modi Govt)
राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषद घेत कृषी कायद्यांवरुन भाजपच्या आरोपांना उत्तर दिलं. भाजपचे बिनबुडाचे आरोप आहेत. शरद पवारांनी जो कायदा केला होता, त्यात APMC संपण्याची तरतुद नव्हती, असं थेट उत्तर नवाब मलिक यांनी भाजपला दिलं.
“जी भाजप कृषी कायद्यांवरुन पवारसाहेबांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतीये त्यांना मला सांगायचंय की पवारसाहेबांनी APMC संपण्याची तरतुद नव्हती. आता केंद्र सरकारने पारित केलेला कायदा APMC संपवण्याचा डाव आहे. एखादा कायदा करुन तो देशावर लागण्याचं काम पवारांनी केलं नाही, असं नवाब मलिक म्हणाले.
पवारांनी केलेला मॉडल अॅक्ट आणि आताचा कायदा यात फरक आहे, असं सांगताना भाजपला शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावायचंय. केंद्राने केलेल्या कायद्यात काही त्रुटी आहेत ज्यावर शेतकऱ्यांना आक्षेप असल्याचं नवाब मलिक म्हणाले.
मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे, असा आरोप करत शरद पवार यांनी 2010 मध्ये लिहिलेल्या पत्राचं उदाहरण फडणवीस यांनी दिलं. शरद पवार यांनी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी APMC कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे असं म्हटलं आहे, असा दाखला फडणवीसांनी दिला.
पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखवलं. दरवर्षी देशात ५५ हजार कोटींचा शेतमाल वाया जातो. ही मोठी हानी आहे. शेतमाल हा फक्त APMC मध्येच विकला गेला पाहिजे हा नियम आता बदलला जावा अशी मागणी शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातही आहे, असं म्हणत शरद पवारांना उघडं पाडण्याचा प्रयत्न फडणवीसांनी केला.
देशात एक अराजकाचं वातावरण तयार करायचं म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसंच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणारा कायदा केला असल्याचा पुनरुच्चार केला.